‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना’त उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांमधील 1 हजार 902 जणांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चांगलं काम करणाऱ्या व्यक्तींना आणखी बळ मिळणार आहे. तर दुसरीकडे, सरकारकडून ‘उमेद’ अंतर्गत 10 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारले जातील. यामुळे ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे. ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार असून त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राजीनाम्यावरुन अजितदादा संभ्रमात; आता कोकाटेंना ‘डिपार्टमेंट’च वाचवणार? NCPचं शिंदेंकडे बोट

गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय सुरू होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा आणि धाम मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी अनुक्रमे 231 कोटी 69 लाख आणि 197 कोटी 27 लाख रुपयांची तरतूद मंत्रिमंडळ बैठकीतून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेला ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता मिळाली आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्र्यांनी फिडे महिला बुद्धिबळ विश्वचषक विजेत्या ग्रँण्डमास्टर दिव्या देशमुख यांचे अभिनंदन करण्यात आले.