• Fri. Sep 4th, 2026

मी फक्त मराठीतच बोलणार, हिंदीत बोलणार नाही; भाजपच्या मंत्र्यानेच सरकारला दिला घरचा आहेर

मी फक्त मराठीतच बोलणार, हिंदीत बोलणार नाही; भाजपच्या मंत्र्यानेच सरकारला दिला घरचा आहेर

Hindi Compulsion: पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत मंत्री अशोक उईके यांनी हिंदी भाषेवरून महत्त्वाचे विधान केले. आदिवासी कुटुंबात जन्म झाल्याने आणि मराठी संस्कारामुळे आपण फक्त मराठीतच बोलणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, उईके यांच्या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

मी फक्त मराठीतच बोलणार, हिंदीत बोलणार नाही; भाजपच्या मंत्र्याचा सरकारला घरचा आहेर (फोटोमहाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)

पुणे: पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर भाजपचे मंत्री अशोक उईके यांनी हिंदी भाषेवरून महत्त्वपूर्ण विधान केले. मला हिंदी येत नसल्यामुळे मी फक्त मराठीतच बोलणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर या विधानातून मंत्री उईके यांनी सरकारला घरचा आहेर दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी आदिवासी विभागाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री अशोक वुईके बोलत होते. त्यावेळी आमदार बापू पठारे देखील उपस्थित होते. अशोक वुईके यांनी हिंदी भाषेबद्दल आपले विचार स्पष्टपणे मांडले. “माझा जन्म आदिवासी कुटुंबात झाला आहे. माझी आई निरक्षर होती; पण तिने माझ्यावर मराठीचे संस्कार केले. मला तीच भाषा येते. मला हिंदी येत नाही. हिंदी माध्यमांशी मी हिंदीत बोलणार नाही,” असं उईके यांनी म्हटलं.

दरम्यान, अशोक वुईके यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापणार आहे. कारण विरोधी पक्षांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले आहे. अशातच महायुती सरकारमधील मंत्र्‍यानेही घरचा आहेर दिल्याने मुख्यमंत्र्‍यांसह सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

हिंदी सक्तीवरून आरोप-प्रत्यारोप

भाजपने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाला उत्तर देताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीतील माहिती जाहीर करून भाजपवर पलटवार केला. केंद्राकडून भाषिक धोरणाचा दबाव असताना उद्धव ठाकरेंनी समिती नेमून अहवाल मागवला, पण अंमलबजावणीसाठी आदेश काढला नाही, असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

अक्षय शितोळे

लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे | २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहे. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय. यापूर्वी लोकमत आणि न्यूज १८ लोकमत या संस्थांमध्येही कामाचा अनुभव.आणखी वाचा