कोंढवा बुद्रुक येथील वन विभागाची सुमारे २९ एकर जमीन प्रथम एका शेतकऱ्याला व नंतर रिची रीच हौसिंग सोसायटीला देण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने १९९८ मध्ये घेतला होता. तत्कालीन महसूलमंत्री व तत्कालीन पुणे विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे वन संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करत नागरी चेतना मंचाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने वनजमिनीचे हस्तांतर बेकायदा ठरवून ही जमीन पुन्हा वन विभागाला देण्याचे आदेश दिले.

‘पुण्यासह राज्यातील सर्व वन जमिनींच्या हस्तांतरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वाचा असून, ही जमीन पुन्हा वन विभागाकडे घेण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे,’ असे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नेमका काय?

शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात सन १९९८मध्ये पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील सुमारे २९ एकर राखीव वनजमीन नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बेकायदा ठरवला आहे. ‘राज्याचे तत्कालीन महसूलमंत्री व पुण्याच्या तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी जनतेच्या विश्वासाचा भंग करून मौल्यवान वनजमिनीचा खासगी व्यक्तींना बेकायदा लाभ दिला,’ असे कडक ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले असून वनजमीन म्हणून राखीव असलेल्या; परंतु महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनीचा ताबा तीन महिन्यांच्या आत वन विभागाकडे देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.