लोकनायक बापूजी अणे समितीचे अमृत दिवाण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर अलीकडेच झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या शपथपत्राद्वारे ही माहिती सादर करण्यात आली.

या शपथपत्रानुसार, विदर्भात १२७ प्रकल्पांना मान्यता असून ते वनक्षेत्रामुळे प्रभावित आहेत. यापैकी ४६ प्रकल्प पूर्णही झाले आहे. तर, ५५ प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. तसेच, १७ प्रकल्प रद्द करण्यात आले आणि नऊ प्रकल्प अद्याप सुरूच झाले नाहीत. म्हणजेच, विदर्भात केवळ ३६ टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

मुख्य सचिवांनी शपथपत्रात सांगितले की, अमरावती आणि वाशीम जिल्ह्यांतील सिंचनाची कमतरता जून २०२४ पर्यंत दूर करण्यात आली आहे. अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील उर्वरित कमतरता अनुक्रमे जून २०२६ आणि जून २०२७ पर्यंत दूर करण्याची योजना आहे. जुलै २०१२ ते जून २०२४ पर्यंत, या चार जिल्ह्यांत १ लाख ७२ हजार ४३० हेक्टर एसआरई (राज्य रबी समकक्ष) सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. जून २०२४ पर्यंत, १०२ पैकी ८० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, जे १० ऑगस्ट २०२३ च्या शपथपत्रावेळी ७० होते. याशिवाय, आठ प्रकल्प अंशतः पूर्ण झाले आहेत.