‘ओबीसी’मधील समावेश वैधच, राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र, जनहित याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करण्यापूर्वी किमान सहा तज्ज्ञ समित्यांमार्फत मागासलेपण तपासूनच विविध जातींचा समावेश इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या…