मुंबई, दि. २३ : रुग्णालयांतील नवजात अर्भकांचे अपहरण रोखण्यासाठी व नवजात अर्भकांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. जेणेकरून नवजात अर्भक अपहरण व पळवून नेण्याच्या घटनांना आळा बसेल, असे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

विधानभवन येथे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, धाराशिव, नांदेड, बीड, परभणी, वाशिम, लातूर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, संबंधित अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी महिलांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि अधिकारांसंदर्भातील विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन रुग्णालयांमध्ये होत नसल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. रुग्णालयांत बेफिकीरपणामुळे प्रसूतीनंतर माता मृत्यूच्या वाढत्या घटनांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ऊसतोड कामगार महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्सची आवश्यकता आणि त्याचे पर्यावरणपूरक पर्याय शोधण्यावर भर देण्यात यावा. डिस्पोजल व्यवस्थेचा विचार करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात महिला अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती स्थापण्याची सूचना त्यांनी केल्या. त्याचबरोबर, १६ ते १९ वयोगटातील मुलींना गर्भाशय कर्करोग प्रतिबंधात्मक इंजेक्शन देण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून, यासंदर्भात जनजागृती वाढवण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

महिलांच्या आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यासाठी आरोग्य तसेच महिला व बाल कल्याण विभागांमध्ये समन्वय आणि तीन टक्के निधीचा समर्पक वापर होणे आवश्यक असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/ससं/