• Fri. Mar 13th, 2026

    Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय, मत्स्य व्यवसायाला आजपासून कृषी दर्जा!

    Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय, मत्स्य व्यवसायाला आजपासून कृषी दर्जा!

    Maharashtra Cabinet Decision for Fisheries Business : राज्य मंत्रिमंडळाने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास 4 लाख 83 हजार मच्छीमारांना लाभ होणार आहे. मच्छीमारांना आता कृषी क्षेत्राप्रमाणेच विविध सवलती, विमा योजना, आणि आर्थिक सहाय्य मिळणार आहेत. यामुळे मत्स्य उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

    महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम

    मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीया दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील 4 लाख 83 हजार मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र महाराष्ट्रात कृषी प्रमाणे चांगले उत्पादन आणि उत्पन्न घेण्यास सक्षम आहे. मत्स्य व्यवसायास कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छिमार, मत्स्यसंवर्थक आणि मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा आणि सवलतींपासून वंचित राहावं लागत होते. पण महाराष्ट्र राज्यात आता मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा देऊन मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा आणि सवलती उपलब्ध होणार आहेत. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचंदेखील बळकटीकरण होणार आहे.

    राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, तिफन, पाभर, औत, खते इत्यादींकरीता शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप करीता अनुदान मिळणार आहे. तसेच शीतगृह आणि बर्फ कारखान्याला अनुदान मिळणार आहे.

    मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार

    शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीकविमा प्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना, मत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना मिळणार आहे. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती झाल्यास कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनातर्फ रिलीफ पॅकेज जाहीर होतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार.

    या निर्णयाने काय-काय फायदा होणार?

    मत्स्यपालनाला कृषीचा किनारी आणि अंतर्गत आर्थिक विकास होक शकतो. रोजगार निर्माण होऊ शकतो आणि उत्पन्न मिळू शकते. मच्छीमारांना कृषी शेतकरी झाल्याने वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा इत्यादी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

    देशाला परकीय चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरविण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्र राज्यात कृषी प्रमाणे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र चांगले उत्पादन आणि उत्पन्न घेण्यास सक्षम आहे. मत्स्य व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याच्या दृष्टीने वीज दरात सवलत, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषी दरानुसार कर्ज सहाय्य, विमा दरात सवलत, उपकरणे वर सवलत अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परिणामी त्या राज्यांच्या मत्स्योत्पादनात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

    पाचेंद्रकुमार टेंभरे

    लेखकाबद्दलपाचेंद्रकुमार टेंभरेपाचेंद्रकुमार टेंभरे, महाराष्ट्र टाइम्समध्ये Videographer आहेत. २००० सालापासून ते पत्रकारितेत आहेत. दूरदर्शनपासून त्यांनी पत्रकारितेला सुरुवात केली. सह्याद्री वाहिनी, साम टीव्ही या ठिकाणी त्यांनी काम केले आहे. २०२० पासून ते महाराष्ट्र टाइम्समध्ये आहेत.… आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed