Pune Car Owners angry over HSRP Number Plate : परिवहन विभागाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वीची नोंदणी असलेल्या वाहनांना सुरक्षा नंबर प्लेट ३० एप्रिलपूर्वी बसविणे अनिवार्य केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ढिसाळ नियोजनामुळे हजारो नागरिकांना आपल्या वाहनांना नंबर प्लेट लावण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
राज्य सरकारचा परिवहन विभाग आणि शोरूम चालकांमध्ये समन्वय नसल्याने त्याचा भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागतो आहे. एप्रिल २०१९नंतर गाडी घेऊनही त्याला उच्चसुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लावलेली नसल्याने आता दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
परिवहन विभागाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वीची नोंदणी असलेल्या वाहनांना सुरक्षा नंबर प्लेट ३० एप्रिलपूर्वी बसविणे अनिवार्य केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ढिसाळ नियोजनामुळे हजारो नागरिकांना आपल्या वाहनांना नंबर प्लेट लावण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातच आता एक एप्रिलनंतर घेतलेल्या काही वाहनांनाही नव्याऐवजी जुन्याच नंबरप्लेट बसविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या नागरिकांची नव्याने नोंदणी होत नसल्याने करायचे काय, अशा विचित्र परिस्थितीत नागरिक अडकले आहेत.
HSRP Number Plate : कार नोंदणी एका शहरात, राहायला पुण्यात? एचएसआरपी नंबरप्लेटबाबत फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
पुण्यातील शिरीष पाठक (नाव बदलले आहे) यांनी १२ एप्रिल २०१९ रोजी एका शोरूममधून होंडा सीआरव्ही ही चारचाकी घेतली. त्या वेळी उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (HSRP Number Plate) लावण्याबाबत प्रत्यक्ष निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे ही सुरक्षा नंबरप्लेट शोरूम मालकाला उपलब्ध झाली नाही. यामुळे शोरूमकडून जुनीच नंबर प्लेट या चारचाकीला लावण्यात आली. परिवहन विभागाच्या नव्या निर्णयामुळे संबंधित गाडीमालकाने नवीन नंबर प्लेट लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वाहनाची नोंदणी १२ एप्रिलची म्हणजेच एक एप्रिल २०१९ नंतरची असल्याने, त्यांना ऑनलाइन अर्जच भरता येत नाही. त्यानंतर त्यांनी परिवहन विभाग, शोरूम; तसेच सुविधा उपलब्ध असलेल्या केंद्रांवर संपर्क केला. मात्र, तेथे दाद मिळाली नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही रहिवाशाला नंबर प्लेट लावण्यासाठी सुविधा मिळत नाही.
Vadodara Car Crash CCTV : आज गाडी तेरा भाई चलायेगा! हातात बाटली, तोंडात निकिताचं नाव, सीसीटीव्हीत रक्षितचे कारनामे उघड
त्या दरम्यान घेतलेल्या अनेक नागरिकांना हीच अडचण जाणविण्याची शक्यता आहे. याबाबत परिवहन विभाग किंवा प्रादेशक परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

