म्हाडाच्या जीर्ण, धोकादायक इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या पर्यायाची मागणी होत आहे. रहिवाशांना लवकर घरे मिळण्याचा हेतू आहे. भूखंडांचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना हस्तांतरण आणि एक खिडकी योजना लागू करावी अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे.
मंडळाच्या अखत्यारीत १४ हजारांवर इमारती आहेत. त्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक इमारती जीर्ण, धोकादायक अवस्थेत आहेत. विविध कारणांनी या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला नाही.या इमारतींच्या भूखंडांचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी हस्तांतरण धोरण ठरवून त्या जागा हस्तांतरित करण्याचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक शुल्क, अटी निश्चित केल्यास, स्वयंपुनर्विकासाविषयी धोरण आखता येऊ शकेल. यासाठी एक खिडकी योजनाही लागू करण्यात यावी, अशी मागणी झोपडपट्टी मोर्चाचे अध्यक्ष आर. डी. यादव आणि महामंत्री योगेश खेमकर यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सेससह अन्य इमारतींसाठी स्वयं पुनर्विकासाद्वारे लवकर घर मिळू शकते. तसे धोरण राबविताना तिथे उत्कृष्ट दजाचे पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नेमण्यासह विविध स्तर, अर्थसाह्य आदी घटकांचा बारकाईने विचार अपेक्षित आहे. त्याची प्रक्रिया सुलभ, सुटसुटीत करण्याची गरज वास्तुविशारद दिनेश वराडे यांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर, उपकरप्राप्त इमारती तसेच म्हाडाच्या पुनर्विकसित इमारतींना स्वयं पुनर्विकासाचा पर्याय देण्याची मागणी केली जात आहे. सध्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी लागू असलेले स्वयं पुनर्विकास धोरण त्या इमारतींसाठी राबविल्यास हा तिढा संपुष्टात येईल, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
लेखकाबद्दलहरिश मालुसरे महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन टीममध्ये सिनिअर डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत. क्रीडा, राजकीय आणि क्राईम बातम्यांमध्ये विशेष आवड. झी 24 तास आणि टीव्ही9 मराठीसह पत्रकारिता क्षेत्रात 04 वर्षांचा अनुभव.… आणखी वाचा