राज्यात कायमस्वरुपी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये कपात करून कंत्राटी धोरण लागू करण्यात आले. यातूनच विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये कंत्राटी अभियंत्यांची निवड करण्यात आली. भंडारा जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा, रोजगार हमी योजना, घरकुल योजना, ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते तसेच विविध तपासणी विभागांत सातशेपैकी अडीचशे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते कंत्राटी म्हणून नोकरीला आहेत. या मोबदल्यात त्यांना पुरेसे मानधनही दिले जाते. इतर कंत्राटदारांकडेसुद्धा अनेक अभियंता नोकरीवर आहेत. त्यातूनही त्यांना मासिक वेतन दिले जाते. यानंतरही त्यांनी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून नोंदणी रद्द केलेली नाही. हे सर्व भादंवि कलम १९९, २०० व १९३/२ अन्वये ते शिक्षेस पात्र ठरतात, असे नोंदणीवेळी दिलेल्या शपथपत्रात नमूद आहे. आजवर एकाही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नावाखाली शासनाची दिशाभूल करणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, असा दावा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी केला आहे.
अबब! ४५ दिवसांत ३० कोटींची कमाई? कोण आहे प्रयागराजचा पिंटू, ज्याचं CM योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः केलं कौतुक
भंडारा जिल्ह्यात सुमारे सातशेवर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आहेत. यातील २५० अभियंते कंत्राटी तत्त्वावर लागले आहेत. त्यांनी याविषयीची माहिती दिली नसल्याने त्यांना अजूनही त्यांना कामे मिळत असल्याचीही माहिती आहे. दरम्यान, प्रशासनाने कंत्राटी म्हणून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना नियुक्त करण्यासाठी संबंधित रोजगार संस्था किंवा संघटनांना माहिती देणे आवश्यक आहे. यानंतरही नियम डावलून कामे मिळवित असल्यास संबंधित अभियंत्यांवर तातडीने कारवाई करावी. राज्यातील सर्व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना युनिक आयडी नंबर देऊन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर होणारा अन्याय थांबविणे शक्य असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
नाशकात बनवेगिरीचा ‘सेतू’; प्रतिज्ञापत्रांत ‘फेरफार’चा प्रताप उघड, सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडीत
३३ टक्क्यांचा फॉर्म्युला
कामे देताना शासनाने विशेष कोटा ठरविला आहे. यात मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्रत्येकी ३३ टक्के तर इतर कंत्राटदारांसाठी ३४ टक्के कामे वाटप केली जातात. परंतु, या बेरोजगार अभियंत्यांमध्ये नोकरीवर असलेल्या अभियंत्यांचाही समावेश असल्याने कामे मिळविण्यासाठी खऱ्या बेरोजगार अभियंत्यांना मोठी स्पर्धा करावी लागते. तर दुसरीकडे नोकरीवर असतानाही अशांना कामे मिळत आहेत. परिणामी, खऱ्या अर्थाने बेरोजगार असलेल्या सुशिक्षित अभियंत्यांना कामांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यांच्यावर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाला खोटी माहिती पुरवून दिशाभूल करणाऱ्या अशा नोकरदार अभियंत्यांची नोंदणी रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.
पाण्यावरुन लोकल प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला; कर्जत-खोपोली दरम्यानची थरारक घटना, नेमकं काय घडलं?
नियम काय? शासनाच्या विविध विभागांतील बांधकामाची कामे घेण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना तशी नोंदणी करावी लागते. । कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, खासगी नोकरी किंवा कुठलाही व्यवसाय करीत नसल्याचे शपथपत्र द्यावे लागते. कोणतीही नोकरी किंवा व्यवसाय करीत असल्यास तशी माहिती शासनाला कळवून स्वतःची नोंदणी रद्द करावी लागते.