यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सोमय्या म्हणाले, पोलिसांना ४६८ पानांचे पुरावे सादर केले आहेत. यात दोन प्रकारच्या याद्या आहेत. जन्माचे दाखले मिळविण्यासाठी कुठलीही अधिकृत कागदपत्रे दिली नसल्याची ५० प्रकरणे आहेत. दुसऱ्या यादीतील पन्नास लोकांनी केवळ आधारकार्ड जोडले आहेत. पोलिसांनी अधिकृत जबाब नोंदवून अहवालात जोडला आहे. मुळात जन्मदाखले देण्याचे अधिकार तहसीलदारांकडे आहेत. अमरावती जिल्ह्यात पाच ठिकाणी नायब तहसीलदारांनी सुनावणी घेतली. त्यांनी दिलेले सर्व आदेश बेकायदेशीर आहेत. बनावट साडेचार हजार जन्मदाखले त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. मालेगावमध्येदेखील असाच प्रकार उघडकीस आला आहे. मालेगावमध्ये २ हजार ९७८ जन्मदाखले अशाच प्रकारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आले होते, ते आता रद्द करण्यात आले आहेत. अमरावतीतीलही हे जन्मदाखले रद्द होणार, असा विश्वासही सोमय्या यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांनी संतोष देशमुखांचे ते फोटो आधीच पाहिलेले का? देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा खुलासा, म्हणाले…
मालेगावात २,९७९ बनावट जन्मदाखले रद्द
बनावट जन्मदाखलेप्रकरणी शहरात विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) सखोल चौकशी सुरू असून, या कारवाईअंतर्गत मालेगाव शहर, तालुक्यात वितरित करण्यात आलेले २९७९ बनावट जन्मदाखले रद्द करण्यात आले आहेत. त्यात मनपा क्षेत्रातील २८०४, तर तालुक्यातील १७५ बनावट जन्मदाखल्यांचा समावेश आहे. नायब तहसीलदारांना असे दाखले देण्याचा अधिकारच नसल्याचे स्पष्टीकरण देत हे दाखले रद्द करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी ‘एसआयटी’ने काही संशयितांच्या मुसक्याही आवळल्या आहेत. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर करण्यात आलेली ही मोठी कारवाई मानली जात आहे. शहरात बांगलादेशी व रोहिंग्या मुस्लिमांना आश्रय देण्यात आल्याचा सोमय्यांचा आरोप असून, सुमारे चार हजार बनावट जन्मदाखले वितरीत करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
भारत सरकारने पासपोर्टचे नियम बदलले; आता अर्ज करण्यासाठी ‘हे’ कागदपत्र अनिवार्य, जाणून घ्या नवे बदल
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्मदाखले काढले गेल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ३० डिसेंबर २०२४ रोजी केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ नेमण्यात आली होती. तहसीलदारांनी पहिल्यांदा तीन जणांविरोधात फिर्याद दिली होती. याची जबाबदारी निश्चित करीत तहसीलदारांसह पाच अधिकारी निलंबित झाले, तर बनावट प्रस्ताव प्रकरणी २६ जणांविरोधात एकूण दोन गुन्हे दाखल झाले होते. यापैकी १४ जणांना अटक झाली आहे. नायब तहसीलदारांना अधिकारच नसताना त्यांनी दाखल्यांचे प्रस्ताव मंजूर केल्याच्या कारणाखाली २०२४ मध्ये वितरित सर्व जन्मदाखले रद्द करण्यात आले आहेत. नाशिक जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या २ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशान्वये तहसीलदारांनी तसे आदेश काढले आहेत.
पत्नी स्वप्नात येऊन छळते, माझ्या छातीवर बसते अन्…; शिस्तभंग कारवाईत कॉन्स्टेबलचे अजब उत्तर
केंद्र सरकारच्या दि. ११/८/२०२३ अध्यादेशाद्वारे जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ कलम १३ मध्ये सुधारणा करून उशिराने जन्म-मृत्यूची नोंद होण्याबाबतचे आदेश देण्याचे अधिकार हे जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेले कार्यकारी दंडाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्या अनु्षंगाने नाशिक जिल्हा दंडाधिकारीऱ्यांनी मालेगाव तहसीलदारांना पत्रव्यवहार केला आहे. या आदेशान्वये उशिराने जन्म-मृत्यू नोंद होण्याबाबतचे आदेश देण्यासाठी जिल्ह्यातील तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी प्रदान करण्यात आले आहेत. हे अधिकार तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार यांना पुनर्प्रदान करू शकत नाहीत, अशी त्यात तरतूद आहे.