मुंबई दि.११ : सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के इतकी आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची लक्षणीय लोकसंख्या विचारात घेता, त्यांच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येईल अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय आणि मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटा एन्ट्री यासाठीच्या एकंदरीत ५ टक्के निधी वगळून नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ९५ टक्के निधीमधून १९ टक्के निधी विविध प्रशासकीय विभागांच्या नियमित योजनांसाठी राखून ठेवण्यात येतो.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) श्री.पवार यांनी दि.०५ फेब्रुवारी, २०२५ च्या राज्यस्तर जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ आराखडा बैठकीत राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कमाल १ टक्का पर्यंत निधी राखून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुषंगाने नियोजन विभागाने सोमवारी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
“जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)” अंतर्गत “दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व कल्याण” या करीता राखून ठेवावयाच्या एक टक्का निधीचा सुयोग्य विनियोग होण्याकरिता त्यासंबंधीच्या योजनेचे सुस्पष्ट आदेश नियोजन विभाग, वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने दिव्यांग कल्याण विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील अशी माहितीही,उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिली.