मुंबई, दि. 1 – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकसित भारताला अधिक सक्षम करणारा आणि सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थपूर्ण असा अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर केला असल्याचे मत राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी अर्थसंकल्पावर बोलताना व्यक्त केले.

श्री. रावल म्हणाले, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, नव उद्योजक, नोकरदार, सर्व समाज घटक या सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात झाला आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याचे काम करीत असून आत्मनिर्भर राष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारत तेज कदम वाटचाल करत असल्याचे या अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे.

मंत्री श्री. रावल पुढे म्हणाले की, शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असून 100 जिल्ह्यासाठी धनधान्य कृषी विकास योजना आणली जाणार आहे. याचा फायदा दीड कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. डाळींचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली असून यामुळे डाळ पुरवठ्यात भारतात आत्मनिर्भर होणार आहे. कापूस उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा 3 लाखावरून 5 लाख करण्यात आली आहे. तसेच तेलबियांचे उत्पादन झाल्यानंतर केंद्र सरकार 100 टक्के खरेदी हमीभावाने करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच अधिक उत्पादन मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ताकद मिळणार आहे. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार वेगाने काम करत आहे.

आता 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर भरावा लागणार नाही. मध्यमवर्गाला हा मोठा दिलासा आहे. आयकर मर्यादा 7 लाखावरून थेट 12 लाखापर्यंत नेण्यात आली, ही महत्त्वपूर्ण घोषणा असल्याचे श्री. रावल म्हणाले.  याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीय, नोकरदार, नव उद्योजक तरुणांना होणार आहे. याचा उपयोग देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार असून त्यातून रोजगार निर्मिती देखील होईल. स्टार्टअपची क्रेडिट लिमिट 10 कोटींवरून 20 कोटींपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे नव उद्योजक तरुणांच्या पंखांना बळ मिळणार असल्याचे मत श्री. रावल यांनी व्यक्त केले.

देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा रोड मॅप डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून, हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक विकासात मैलाचा दगड ठरेल, अशी प्रतिक्रिया श्री. रावल यांनी व्यक्त केली आहे.

0000