नंदुरबार, दिनांक २६ जानेवारी, २०२५ (जिमाका) : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ साठी जिल्ह्याच्या नियमित योजनांसाठी सुत्रानुसार १५२ कोटी, जिल्हा विकास आराखडा रुपये ४० कोटी व मुख्यमंत्री ग्राम सडक साठी ६ कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये १६० कोटी ४ लक्ष इतकी तात्पुरती कमाल वित्तीय मर्यादा देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रुपये ४१५ कोटी ४१ लाख इतकी नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये १४ कोटी मर्यादा देण्यात आली आहे.अशी तीनही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये ५८९ कोटी ४५ लाख ०९ हजार जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा वार्षिक समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

आज जिल्हा नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस खासदार ॲङ गोवाल पाडवी, माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस., एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदाचे प्रकल्प अधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे, विशेष निमंत्रित सदस्य  डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखीलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके, ॲङ राम रघुवंशी हे उपस्थित होते.

या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, नंदुरबार जिल्हा हा कृषी प्रधान जिल्हा आहे. जिल्हा विकास आराखडा च्या माध्यमातून पिकांची उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी माती परीक्षण प्रयोगशाळा पुढील १० दिवसात कार्यान्वित होईल. आणि दरवर्षी २५ हजार शेतकऱ्यांचे मोफत माती परीक्षण करून दिले जाईल. मायक्रो इरिगेशनसाठी  वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येईल. शेतकऱ्याच्या शेतमालाला रास्त भाव देणेसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. आरोग्य सुविधा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवण्यासाठी दुर्गम भागात साकव तयार करण्याची मोहीम आपण घेत आहोत. आगामी काळात सर्व आरोग्य केंद्र हे पायाभूत  सुविधायुक्त असतील, याची काळजी घेतली जाईल. सिकलसेल ही आदिवासी जनतेला भेडसावणारी मोठी आरोग्याची समस्या आहे. त्यासाठी सर्व नागरिकांचे सर्वेक्षण करुन त्यांना हेल्थ कार्ड दिले जाईल. प्रत्येक गरोदर माता व बालके यांचे  आरोग्य तपासणीकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळा व आश्रम शाळा येथे दर्जेदार शिक्षण व पायाभूत सुविधा  पुरविणेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत एक महिन्यात विशेष आराखडा करण्यात येईल. तोरणमाळ व प्रकाशा (दक्षिण काशी) येथे पर्यटनाच्या मोठ्या संधी आहेत. त्यांचे विकास आराखडे तयार करून शासनाकडे निधीसाठी प्रयन्त केले जातील.

यावेळी वर्ष २०२४-२५ मध्ये ३१ डिसेंबर, २०२४ अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला तसेच वर्ष २०२५-२६ च्या शासनाकडील सिलींग बाबत आढावा घेण्यात आला.

यावेळी खासदार ॲङ गोवाल पाडवी, माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस., एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोदाचे प्रकल्प अधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे, विशेष निमंत्रित सदस्य  डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखीलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके, ॲङ राम रघुवंशी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000