जीडीपी जास्त आणि वित्तीय तूट मर्यादित

 केंद्र सरकारचे ७ हजार कोटीचे अनुदान राज्याला प्राप्त

मुंबई, दि. १ : राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे विकासाची नवनवीन दालने खुली होणार आहेत.  यामध्ये सर्व स्तराचा विचार करण्यात आला असून हा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचेसह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्याचे सकल उत्पादन (जीडीपी) जास्त आहे. वित्तीय तूट तीन टक्के असावी असे मानक आहे. या मर्यादेत आपले राज्य नेहमीच राहिले आहे. वित्तीय तूट तीन टक्के पेक्षा मर्यादेत असल्याने राज्याला पन्नास वर्षासाठी  यावर्षी ७ हजार कोटी बिनव्याजी कर्ज दिलेले आहे,चालू वर्षात महसुली तूट दहा हजार कोटींनी कमी होईल असा  विश्वास  श्री. केसरकर यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, पायाभूत प्रकल्पांना चालना मिळून बेरोजगारीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांच्यासाठी वेळोवेळी तरतूद, एनडीआरएफच्याना निकषापेक्षा जास्त मदत, एक रुपयात पिक विमा देण्याचा निर्णय, नमो शेतकरी सन्मान योजनेसाठी तरतूद, गरीबांना आनंदाचा शिधा, शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ यामुळे पुरवणी मागण्याच्या तरतुदीत वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. केसरकर म्हणाले, राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात आली असून राज्याची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी  अहवालानुसार पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी, कृषी, सेवा, उद्योग, गृहनिर्माण क्षेत्राकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पाबरोबरच लोककल्याणकारी व सामाजिक योजनांना सरकार प्राधान्य देत आहे, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

इतिहासातील महापुरुषांचा सन्मान आपण करीत आहोत. अयोध्यात महाराष्ट्र सदन उभारणे आणि संभाजी महाराजांचे स्मारकांसाठी भरीव निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच मातंग, बारा बलुतेदार, घरेलू कामगार आणि अल्पसंख्याक या सर्वांच्या मागण्यानुसार स्वतंत्र विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्याची जीएसटी वसुली अडीच लाख कोटी रुपयांची असून देशात प्रथम स्थानी असल्याचे श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. केसरकर म्हणाले, धनगर समाज बांधवांसाठी 22 योजनांसाठी गेल्यावर्षी 142 कोटीची तरतूद, मदत पुनर्वसन विभागासाठी 12 हजार 274 कोटीची तर सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची तरतूद 22 हजार कोटी पेक्षा जास्त केली आहे. नगर विकास विभागात पायाभूत सुविधांसाठी 20 हजार 171 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभागासाठी 4827 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.  राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे 13 लक्ष 5 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून यासाठी 1270 कोटी मदत मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी आठ लक्ष शेतकऱ्यांना 678 कोटीचे वितरण करण्यात आले आहे.

श्री. केसरकर म्हणाले, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी पंधराशे कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे. लेक लाडकी योजनेसाठी अनुदान वितरित करण्यात येईल. महिलांसाठी 17 शक्ती सदन सुरू असून एकूण 50 कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत,  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे.

पुणे रिंग रोडसाठी 60% भूसंपादन झाले असून जून 2024 पर्यंत संपूर्ण भूसंपादन करण्याचा शासनाचा मानस आहे. विरार बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गाबद्दल 104 गावांची मोजणी झाली असून सहा हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पाणंद रस्ते योजनेसाठी 800 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.   सौरऊर्जेसाठी प्राधान्य , मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी  2800 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. परळी येथे सोयाबीन संशोधन केंद्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तीर्थक्षेत्र व ज्योतिर्लिंग शक्तीपीठ महामार्ग एकमेकांना विविध कामांसाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

००००

किरण वाघ/विसंअ