भारतात नियमांचे संरक्षण नसतानाही आभासी चलनात गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग करणे योग्य होईल काय, या प्रश्नाला उत्तर देताना सुमित गुप्ता म्हणाले की, गुंतवणूकदारांसाठी नियमांचे संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. जी-२० अध्यक्ष काळातदेखील आभासी मत्तांसाठी नियम असावेत यावर चर्चा झाली होती. अमेरिकेत स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफला मान्यता मिळाल्यावर आता अन्य देशही या मार्गावर वाटचाल करू लागले आहेत. सन २०२५पर्यंत भारतदेखील आपल्या गरजांनुसार आभासी चलनांसाठी नियम तयार करण्याची शक्यता आहे.

रिसर्च जीटीआरआयच्या अहवालानुसार, अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयाचा जागतिक निधीचा ओघ, विदेशी कारभार, सोन्याचा भाव यांच्यावरही परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही अशी भूमिका भारताला घेता येणार नाही. आबासी चलनातील गुंतवणुकीत गुंतवणूकदार अनामिक असतो, ज्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार होऊ शकतो. या गोष्टीची रिझर्व्ह बँकेला सर्वाधिक चिंता आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आभासी चलनांच्या बाबतीत बँकेचा असलेला विरोध कायम ठेवेल असे स्पष्ट केले आहे. जोवर आभासी चलनाशी संलग्न अशा प्रत्येक शंकेचे निरसन करण्याचे तंत्र विकसित होत नाही तोवर सर्वसामान्यांनी या मत्ता गटापासून दूर राहावे असाच सल्ला दिला जात आहे.

क्रिप्टो मत्ता ही अदायगीसाठी वापरता येणार नाही हे जग समजून चुकले आहे. वास्तविक ही एक जागतिक मत्ता असून इंटरनेटची पुढची आवृत्ती आहे. जागतिक नियमांच्या चौकटीला सर्व देश आपापल्या गरजांनुसार लवकरच लागू करतील, असे कॉइनडीसीएक्सचे सीईओ सुमित गुप्ता यांनी सांगितले.