म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : ‘केंद्र सरकारने कलम ३७० हटविल्यानंतरही काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद संपलेला नाही. काश्मीरची अवस्था गाझासारखी होईल, असा इशारा तेथील नेते देत आहेत. त्यामुळे काश्मीरमध्ये निवडणुकांद्वारे लोकनियुक्त सरकार आणून लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे, तसेच पाकिस्तानसोबत चर्चा झाली पाहिजे, तोपर्यंत काश्मीरमधील दहशतवाद संपणार नाही,’ असे मत ‘रॉ’चे माजी प्रमुख अमरजित सिंह दुलत यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
‘सरहद’ संस्थेतर्फे दुलत यांच्याशी संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संस्थेचे संजय नहार, युवराज शहा आदी उपस्थित होते. ‘जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटविल्यानंतर खोऱ्यात वातावरण चांगले राहिलेले नाही. केंद्राच्या बलप्रयोगामुळे काश्मिरी युवकांमधील जहालपणा कमी झाला, तेथील निदर्शने, दगडफेकीच्या घटना थांबल्या, परंतु दहशतवाद थांबलेला नाही. पाकिस्तानसोबत चर्चा होत नाही, तोवर काश्मीरमधील दहशतवाद संपणार नाही. पाकिस्तानात नवाझ शरीफ पंतप्रधान झाल्यास ते भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी आग्रही असतील. मात्र, पाकिस्तान आणि आपल्याकडे निवडणुकीत काय होते, यावर या गोष्टी अवलंबून आहेत,’ असे दुलत म्हणाले.
‘सरहद’ संस्थेतर्फे दुलत यांच्याशी संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संस्थेचे संजय नहार, युवराज शहा आदी उपस्थित होते. ‘जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटविल्यानंतर खोऱ्यात वातावरण चांगले राहिलेले नाही. केंद्राच्या बलप्रयोगामुळे काश्मिरी युवकांमधील जहालपणा कमी झाला, तेथील निदर्शने, दगडफेकीच्या घटना थांबल्या, परंतु दहशतवाद थांबलेला नाही. पाकिस्तानसोबत चर्चा होत नाही, तोवर काश्मीरमधील दहशतवाद संपणार नाही. पाकिस्तानात नवाझ शरीफ पंतप्रधान झाल्यास ते भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी आग्रही असतील. मात्र, पाकिस्तान आणि आपल्याकडे निवडणुकीत काय होते, यावर या गोष्टी अवलंबून आहेत,’ असे दुलत म्हणाले.
‘दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा ‘इन्सानियत (मानवता), जम्हूरियत (लोकशाही) आणि काश्मिरीयत’ (काश्मिरींची ओळख) हा सिद्धांत काश्मिरी जनता आजही विसरलेली नाही. त्यांच्या कारकिर्दीत काश्मिरात वातावरण चांगले होते, तसेच पाकिस्तानसोबतही शस्त्रबंदी झाल्याने नाते सुधारत होते. मात्र, ही प्रक्रिया खंडित झाली. आता जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. देशातील इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे. त्यासाठी तेथील राजकीय पक्षांसोबत संवाद झाला पाहिजे,’ असेही ते म्हणाले.
‘काश्मीर प्रश्न खऱ्या अर्थाने सोडवायचा असेल, तर प्रत्यक्ष ताबा रेषेला (एलओसी) आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून घोषित केले पाहिजे, काश्मिरींना दोन्ही देशात प्रवासाची सुविधा असली पाहिजे, त्यासाठी दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये हिंमत हवी.’ – अमरजित सिंह दुलत, ‘रॉ’चे माजी प्रमुख
दुलत म्हणाले :
– ‘कलम ३७०’ हटविण्याचे काम जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेच्या माध्यमातूनही करता आले असते.
– एखादा देश दिवाळखोरीत जातो, तेव्हा तो दहशतवाद पेरण्याचे काम करतो, पाकिस्तानची स्थिती अशी झाली आहे.
– केंद्र सरकारला जोपर्यंत काश्मीरवर नियंत्रण ठेवायचे आहे, तोपर्यंत तेथे निवडणुका होणार नाहीत.
– गुप्तचर यंत्रणांवर सरकारचे वर्चस्व कायमच राहिले आहे.