पुढे या प्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. या कंपनीशी निगडित एकूण चार राज्यांमध्ये १९ ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. त्या सगळ्यांमध्येच प्रतिभूती दलाल म्हणून काम करणारे केतन सेठ आरोपी आहेत. हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयाने तूर्त या खटल्यांची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केले. या खटल्यातील युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी, मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सर्व पक्षांतर्फे युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ते सुबोध धर्माधिकारी आणि अॅड. देवेन चौहान यांनी केदारांकडून युक्तिवाद केला. याखेरीज चौधरी यांच्याकडून त्यांचे वकील अशोक भांगडे यांनी युक्तिवाद केला. अखेर, या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर मंगळवारी खटल्याचा निकाल सुनावला.

दोषी

• सुनील केदार
• अशोक चौधरी
• केतन सेठ
• सुबोध गुंडारे
• नंदकिशोर त्रिवेदी
• अमोल वर्मा

निर्दोष – श्रीप्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर, महेंद्र अग्रवाल

आमदारकी रद्द ?

दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास आमदारकी रद्द होते. केदार यांना दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते.