वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव

वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू असे नाव देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

११ हजार ३३२ कोटी रुपये खर्चाचा हा सागरी सेतू ९.६ किमीचा असा असून. तो आठपदरी आहे. तसेच याला ७.५७ किमी जोड रस्ता असेल. डिसेंबर २०२६ पर्यंत हा सागरी सेतू पूर्ण होईल.

एमटीएचएलचे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू नामकरण

शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर प्रकल्प एमटीएचएलचे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू असे नामकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प ९५ टक्के पूर्ण झाला असून, डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाहतुकीस खुला करण्यात येणार आहे. भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला एक दूरदर्शी, विकसित आणि मजबूत राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यासाठी २१० कोटी

राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे २१० कोटी १ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास येईल. सध्या असे दवाखाने मुंबईत १५५ ठिकाणी सुरु आहेत. त्यातून ७ लाख ४३ हजार ५७० रुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे.

येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी मांडण्यात येईल. या योजनेसाठी पुढील चार वर्षांसाठी लागणारा निधीची देखील तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवरच संपूर्ण राज्यात हे दवाखाने सुरु करण्यात येतील. या दवाखान्यांसाठी वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचारी, औषधे, चाचण्या, संगणकीय सामुग्री, ५०० चौ.फु. जागा आणि फर्निचर तसेच वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, सफाई कर्मचारी व अटेंडंट देखील उपलब्ध करून देण्यात येतील.

या दवाखान्यांमधून ३० प्रकारच्या चाचणी करण्यात येतील. दवाखान्याची वेळ दुपारी २ ते रात्री १० अशी असेल.

भामा आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द करणार ; तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लाभ

भीमा नदीच्या भामा या उपनदीवरील भामा-आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा व डावा हे दोन्ही कालवे रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे खेड, हवेली आणि दौंड तालुक्यातील ६५ गावांमधील लोकांच्या शेतजमिनीवरील निर्बंध शिथिल होऊन शिक्के उठवण्यात येतील याचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळेल

या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. अशांना नजीकच्या ठिकाणी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. भामा उपनदीवर करंजविहीरे येथे माती धरण बांधण्यात आले असून, या प्रकल्पाचा पाणी वापर १८८.७११ दलघमी. इतका आहे. भामा-आसखेड धरणाचे पूर्ण झाले असून, २०१० पासून या धरणात पाणी साठा करण्यात येत आहे. मुळ प्रकल्पाच्या मंजुरीच्यावेळी सिंचनास प्रथम प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र गेल्या पंचवीस वर्षात पुण्याच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याने, या प्रकल्पाचे एकूण १४७.६३६ दलघमी. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवून पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच चाकण लगतच्या १९ गावांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या २३ हजार ११० हेक्टर लाभ क्षेत्रापैकी १९ हजार ६४५ हेक्टर लाभ क्षेत्र लाभधारकांच्या मागण्यांनुसार वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे डाव्या आणि उजव्या कालव्यांची कामे करणे किफायतशीर ठरणार नसल्याने हे निर्णय घेण्यात आला.

महात्मा ज्योतिराव फुले, आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेचे एकत्रिकरण;

आता दीड लाखांऐवजी ५ लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण

राज्यातील महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्राची आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांचे एकत्रिकरण करून, यात नागरिकांना आरोग्य संरक्षण ५ लाख रुपये एवढे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत दीड लाखांपर्यंत उपचाराची खर्च मर्यादा आहे. सुमारे २ कोटी कार्डसचे वाटप करण्यात येणार असून, रुग्णालयांची संख्या देखील वाढवण्यात येणार आहे.

या जन आरोग्य योजनेत सध्या मुत्रपिंड शस्त्रकियेसाठी असलेली अडीच लाख रुपयांची उपचार खर्चाची मर्यादा वाढवून ती साडे चार लाख रुपये एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले योजनेत ९९६ तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत १२०९ उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले १८१ उपचार वगळण्यात येतील. तर ३२८ नवीन उपचारांचा समावेश करण्यात येईल. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत देखील एकूण उपचार संख्येत १४७ वाढ होऊन, ती आता १३५६ एवढी होईल. हे जादाचे उपचार महात्मा जोतिराव फुले योजनेत देखील समाविष्ट होतील. त्यामुळे या योजनेत उपचार संख्या ३६० ने वाढेल.

या दोन्हीही आरोग्य योजनांमधील रुग्णालयांची संख्या एक हजार इतकी आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना याआधीच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात लागू करण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील १४० व कर्नाटकातील सीमेलगतच्या चार जिल्ह्यातील १० अतिरिक्त रुग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याशिवाय आणखी दोनशे रुग्णालये देखील अंगीकृत करण्यात येतील.

स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेचा समावेश देखील महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे यासाठी असलेली ३० हजार रुपयांच्या उपचारांची खर्चाची मर्यादा वाढवून प्रतिरुग्ण प्रति अपघात एक लाख रुपये अशी करण्यात येईल. या योजनेत महाराष्ट्र सीमा भागातील रस्ते अपघातात झालेले जखमी झालेले महाराष्ट्र राज्या बाहेरील किंवा देशा बाहेरील रुग्णांचा देखील समावेश करण्यात येईल.

संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निवृत्तीवेतनात वाढ

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत दरमहा पाचशे रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या दोन्ही योजनांत सध्या एक हजार रुपये इतके मासिक अर्थसहाय्य करण्यात येते. आता त्यात पाचशे रुपये वाढ झाल्याने ते दीड हजार रुपये इतके होईल. एक अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थींना सध्या १ हजार १०० तर दोन अपत्ये असलेल्या लाभार्थींना १ हजार २०० इतके मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यात अनुक्रमे ४०० रुपये व ३०० रुपये अशी वाढ देखील करण्यात आली आहे. सध्या या दोन्ही योजनांत मिळून ४० लाख ९९ हजार २४० लाभार्थी आहेत. निवृत्तीवेतनात वाढ झाल्यामुळे २ हजार ४०० कोटी रुपये अतिरिक्त तरतुदीस देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

कोट्यवधी असंघटीत कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना

राज्यातील कोट्यवधी असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

असंघटीत कामगारांची संख्या मोठी आहे. अशा कामगारांसाठी उद्योग व व्यवसाय निहाय वेगवेगळी कामगार कल्याणकारी मंडळे स्थापन करण्याची मागणी होत असते. या सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजना मिळाव्यात यासाठी त्यांची नोंदणी व त्यांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता, निधीची तरतूद व त्यांचे वितरण करण्याकरिता महामंडळ स्थापन करण्याची गरज होती. त्यानुसार हे महामंडळ ३९ उद्योग व ३४० व्यवसायांतील कामगारांसाठी काम करेल. यासाठी ३९ आभासी मंडळे तयारी केली जातील. यासाठी नियामक मंडळ व कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळाचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. तर कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री असतील. असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळाचे सर्वसमावेशक पोर्टल तयार करण्यात येईल. या पोर्टलद्वारेच ३९ आभासी मंडळ आणि त्यातील व्यवसाय निहाय कामगारांची नोंदणी केली जाईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीत या महामंडळाकरीता अधिनियम व नियम तयार करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले.  महाराष्ट्र राज्य असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळाने सुचविलेल्या योजना तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सुचविलेल्या ९ विशेष क्षेत्रामधील योजना राबविण्यात येतील. त्यातील कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश नसलेल्या आजारासाठी आरोग्य विमा योजना, गृहकर्ज योजना, कृत्रिम अवयव अर्थसहाय्य, अत्यंविधी अर्थसहाय्य, आपत्ती काळातील अर्थसहाय्य अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना यांचा समावेश असेल.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा; विदर्भातील जिल्हयांचा समावेश

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित करून, त्यामध्ये विदर्भातील ऊर्वरित पाच जिल्हयांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च येईल.

या प्रकल्पास डॉलर्स विनिमय दरामधील फरकामुळे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. आता या प्रकल्पाचा खर्च ५ हजार ४६९ कोटी रुपये इतका होणार आहे. या प्रकल्पाच्या ४ हजार कोटींच्या मुळ किंमतीमध्ये डॉलर्सच्या वाढत्या दरामुळे ६९० कोटी रुपये वाढ झाली आहे. यातील ४८३ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून मिळणार आहेत. तसेच उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७७९ कोटी रुपये असा १ हजार ४६९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.

विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येईल. यासाठी कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गाव निवड समिती स्थापन करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४ हजार ६८२ गावे, जळगाव जिल्ह्यातील ४६० गावे, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील १४२ अशा एकूण ५ हजार २२० गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येतो.

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे भव्य स्मारक, १०० कोटींची तरतूद

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर) येथे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हे स्मारक शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयाच्या समोर, विश्वासनगर लेबर कॉलनी येथे उभारण्यात येईल. यासाठी लागणाऱ्या १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मंजूर देण्यात आली.

या शिवाय मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता ५० लाख रुपये, या प्रमाणे ४ कोटींच्या आराखड्यास देखील मंजूरी देण्यात आली.

पूर रोखण्यासाठी नद्यांमधील गाळ काढणार

राज्यात पुरामुळे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडा-रोडा बाहेर काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पूर प्रवण क्षेत्रात शहरांमधून वाहणाऱ्या नद्यांमुळे पुराचा तडाखा बसतो. यापुर्वी २००५, २००६ व २०११, २०१९ व २०२२ मध्ये विविध शहरांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पुराला रोखण्यासाठी नदी पात्रात गाळामुळे निर्माण झालेली बेटे, राडा-रोडा, वाळू मिश्रीत गाळ काढण्यासाठी आता जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि महसूल विभाग कार्यवाही करेल. यासाठी राज्यातील १ हजार ६४८ किमी लांबीच्या नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली असून, त्या नुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. या कामासाठी ६ हजार ३४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मुंबई मेट्रो-३ मार्गासाठी धारावीचा भूखंड

मुंबई मेटो लाईन- ३ या प्रकल्पाची मार्गिका धारावी येथून जाणार असून, त्याकरिता येथील ३ हजार ३०८ चौरस मीटर इतका भूखंड एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या मार्गावरील धारावी स्थानकाकरिता एमएमआरडीए या जमिनीचा तात्पुरत्या स्वरुपात ताबा देण्यात आला होता. त्यानंतर हा ताबा मुंबई मेट्रो रेल्वेस देण्यात आला. त्यासाठी धारावी महसूल विभागातील भूकर क्र.३४३ (पै) मधील ३ हजार ३०८ चौ.मी. इतकी जागा मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांना कायमस्वरुपी नाममात्र दराने ३० वर्षाच्या भाडेपट्टा तत्त्वावर देण्यात येईल. याठिकाणी मेट्रो स्थानकासाठी आवश्यक अशा उपकरणे व सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

भूखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत अनर्जित रकमेसाठी सुधारित धोरण

शासनाने दिलेल्या जमीन किंवा भुखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम निश्चित करून ती संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश, शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.जमिनीची विक्री परवानगी किंवा हस्तांतरण नियमानुकूल करताना आकारावयाच्या अनर्जित उत्पन्न किंवा नजराणा  रक्कमेत आता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

कृषी ते कृषी हस्तांतरण किंवा वापरात बदल: पूर्व परवानगीने ५० टक्के, परवानगीशिवाय साठ टक्के.

कृषी ते अकृषिक : पूर्व परवानगीने ६० टक्के, परवानगीशिवाय ७५ टक्के.

अकृषिक जमीन ते पुर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण : पूर्व परवानगीने ५० टक्के, परवानगीशिवाय ६० टक्के.

अकृषिक जमिनीच्या वापरात बदलास परवानगी : पूर्व परवानगीने ६० टक्के, परवानगीशिवाय ७५ टक्के.

अनर्जित रकमेची आकारणी करून पूर्व परवागनी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील, तर हस्तांतरण आणि वापरातील बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासने सक्षम प्राधिकारी असेल.

राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये

राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुखेड (जि. नांदेड), उमरखेड (जि. यवतमाळ), चिखलदरा (जि. अमरावती) आणि महाड (जि.रायगड), हरसूल (जि. नाशिक), वरूड (जि. अमरावती), फलटण (जि. सातारा) येथे विविध न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.

मुखेड येथे जोड न्यायालयाऐवजी नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १३ पदे नव्याने व ३ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील.

उमरखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १६ पदे नव्याने व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय उमरखेड येथील सहाय्यक सरकारी वकील कार्यालयात दोन पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

चिखलदरा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन, एकूण ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. महाड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यात येऊन १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे नियुक्त करण्यात येतील. हरसूल येथे ग्राम न्यायालयासाठी ५ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील. वरूड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. फलटण येथे देखील १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील.

राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यायांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र

राज्यातील शासकीय, अशासकिय अभियांत्रिकी, औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालये व तंत्र निकेतनांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र – सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग-धंद्यांशी समन्वय वाढवणे व रोजगार निर्मितीस मदत होईल.

पुण्यातील सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, मुंबईचे व्हिजेटीआय, नागपुरचे शासकीय अभियांत्रिकी, छत्रपती संभाजी नगरचे शासकीय औषध निर्माण शास्त्र, कराडचे शासकीय औषद निर्माण शास्त्र, छत्रपती संभाजी नगरेच शासकीय अभियांत्रिकी, अमरावती आणि यवतमाळचे शासकीय अभियांत्रिकी, पुणे जिल्हयातील अवसरी येथील शासकीय अभियांत्रीकी व संशोधन महाविद्यालय आणि कोल्हापुरचे शासकीय तंत्रनिकेतन या ठिकाणी उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात येतील. यासाठी ५३ कोटी ६६ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या केंद्रामध्ये आवश्यक ती साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात येईल. उद्योग आणि संशोधन संस्थांकडून आर्थिक सहभाग देखील घेण्यात येईल. उद्योग-धंद्यातील तज्ज्ञ व नामांकित संस्थातील प्राध्यापकांची सल्लागार समिती देखील नियुक्त करण्यात येईल. तीन वर्षांकरिता ही केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.

सुक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योगांच्या क्लस्टरमधील;पायाभूत सुविधांसाठी सिडबीशी सहमती करार

सीडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (एससीडीएफ) योजनेंतर्गत सुक्ष्म, लघु, व मध्यम उद्योगांकरिता पायाभूत सुविधासाठी  प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच त्यासाठी वित्त विभाग आणि सिडबी यांच्यात सहमती करारनामा (एमओए) करण्याकरिता देखील आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सिडबीद्वारे नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर हा फंड स्थापन करण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती या योजनेचे संनियत्रण करेल.

या योजनेंतर्गत औद्योगीक क्षेत्र (एमएसएमई), यंत्र व साहित्य, सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन केंद्र, शीतसाखळी सुविधा, मार्केट यार्ड, गोदाम, वेअर हाऊस, एमएसएमई क्षेत्रातील व या क्षेत्राला जोडणारे रस्ते, पुल अशा प्रकल्पांसाठी कर्ज घेता येणार आहे. उद्योगांच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या सामुहिक विकासासाठी सुविधा निर्माण करण्यास राज्य शासन प्रायोजित संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. औद्योगिक आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकरिता ९५ टक्के, सामाजिक क्षेत्राकरिता ८५ टक्के आणि रस्ते, पुल यांच्या उभारणीसाठी ८० टक्के मर्यादेत कर्ज पुरविण्यात येणार आहे.

बीडीडी चाळ पुनर्विकासाठी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित

मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बीडीडी चाळ परिसरातील अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण २०७ चाळी आहेत. या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये एकूण १५ हजार ५८४ भाडेकरूंचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सक्षम प्राधिकारी यांच्या मार्फत १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता पुरव्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.

मुंबई महापालिकेची दंड पावती, मुंबई महापालिकेची सर्व्हे पावती, मुंबई महापालिकेने स्टॉलधारकाला दिलेली नोटीस, मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्टॉलधारकाला दिलेली नोटीस, मुंबई विकास विभाग चाळी चे संचालक अथवा व्यवस्थापक यांची दंड पावती, मुंबई विकास विभाग चाळी चे संचालक अथवा व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयीन अभिलेख्यातील स्टॉल नियमीत केलेल्या आदेशाची प्रत या सहा पैकी कोणतेही तीन पुरावे ग्राह्य धरण्यात येतील. किंवा बी.डी.डी. चाळ परिसरातील शासनाने नियमित केलेल्या २५७ अनिवासी झोपडीधारक/ स्टॉलधारक यांच्या व्यतिरिक्त यापुढे सन १९९५ पूर्वीचे पुरावे तपासून जे अनिवासी झोपडी/ स्टॉल शासनाकडून नियमित केले जातील, त्यांची पुनर्विकासाअंती पर्यायी पुनर्विकसित गाळा/ स्टॉल मिळण्यासाठी पात्रता निश्चित करतांना देखील सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून वरिलप्रमाणे पुरावे विचारात घेण्यात येतील.

जालना-जळगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेसाठी ३ हजार ५५२ कोटी

जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा रेल्वे मार्ग प्रकल्प जालना-राजूर-सिल्लोड-अजिंठा-जळगाव असा असून मराठवाड्यातील जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र असलेल्या अजिंठा लेणी तसेच पवित्र तिर्थक्षेत्र असलेले राजूर गणपती यांना जोडणारा आहे. मराठवाड्याला थेट मुंबई- दिल्ली- कोलकता या महत्वाच्या मार्गाशी जोडणाऱ्या या मार्गाच्या उभारणीला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. जालना-जळगाव या 174 किमी लांबीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 7 हजार 105.43 कोटींपैकी 3 हजार 552.715 कोटींचा हिस्सा असणार आहे. यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भुत असणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे विभागामार्फत राबविण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात ९ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये; ४ हजार ३६५ कोटींची तरतूद

राज्यात नऊ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांना संलग्न ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल. अमरावती आणि वर्धा येथील महाविद्यालयासाठी जागा कालातंराने निश्चित करण्यात येईल. सध्या २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यांच्या प्रवेश क्षमता ३ हजार ७५० विद्यार्थी इतकी आहे. महाराष्ट्रात प्रति एक हजार लोकसंख्येमागे ०.७४ इतके डॉक्टरांचे प्रमाण आहे. तर देशपातळीवर हे प्रमाण ०.९० इतके आहे.

या नऊ महाविद्यालयांसाठी ४ हजार ३६५ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय

बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्याल स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात या महाविद्यालयाची घोषणा केली होती.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला याअंतर्गत ६० विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येईल. यासाठी ४३ पदे निर्माण करण्यात येतील. बुलढाणा जिल्हयात एकही शासकीय कृषि महाविद्यालय नाही. याठिकाणी महाविद्यालय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शेतीविषयक तज्ज्ञ प्रशिक्षक म्हणून काम करता येईल. तसेच स्वयंरोजगारावर आधारित कृषि उद्योग उभारण्यास मदत होईल. यासाठी वेतनासह इतर खर्चासाठी १४६ कोटी ५४ रुपयांच्या तरतूदीस देखील मान्यता देण्यात आली.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना आता १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये

केंद्र शासनाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान १५३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या, २५९ शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेमध्ये सामाजिक अभिसरण संस्था विकास, स्वयं रोजगार कार्यक्रम, कौशल्य प्रशिणाद्वारे रोजगार, नागरी पथविक्रेत्यांना सहाय्य, नागरी बेघरांना निवारा ही कामे करण्यात येतील. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदीया, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदूरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, सांगली, सातारा, सिंधुदूर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम व यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.

दारिद्र्य रेषेवरील मुलांना देखील मोफत गणवेश; बूट, पायमोजे देखील मिळणार

राज्यातील दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या मुलांना देखील मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मोफत गणवेशसोबतच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्यात येतील. या निर्णयामुळे मागास व दारिद्र्य रेषेखाली विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दारिद्र्य रेषेवरील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे.

यावर्षापासूनच याची अंमलबजावणी करावयाची असल्याने या आर्थिक वर्षाकरिता ७५ कोटी ६० लाख रुपये, तसेच बूट, पायमोज्याकरिता ८२ कोटी ९२ लाख रुपये इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो.

देवळा, वैजापूर तालुक्यातील बंधाऱ्यांना मान्यता

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील मौजे वांजरगाव तसेच नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील सावकी आणि विठेवाडी अशा तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मौजे वांजरगाव येथील बंधाऱ्यासाठी १३ कोटी ७ लाख रुपये, विठेवाडी येथील बंधाऱ्यासाठी १७ कोटी ११ लाख आणि सावकी बंधाऱ्यासाठी २० कोटी २३ लाख रुपये खर्च येईल.

अमरावती जिल्ह्यात मासोदला लिंबूवर्गीय फळांसाठी सिट्रस इस्टेट

राज्यात लिंबुवर्गीय फळांच्या संशोधनाला बळ देण्यासाठी लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मासोद (ता. चांदूर बाजार) येथे “सिट्रस इस्टेट” तयार करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात संत्रा-मोसंबी या फळपिकांचे क्षेत्र विदर्भात १.३४ लाख हेक्टर इतके आहे. संत्र्याचे आरोग्यदायी गुणधर्म पाहता अधिकाधिक उत्पादने घेणे व त्यावर प्रक्रीया करणे गरजेचे आहे. मात्र या भागातील शेतकऱ्यांना कमी उत्पादकता, जुने तंत्रज्ञान, पारंपरिक सिंचन, यांत्रिकीकरणाचा अभाव अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून निर्यातक्षम नवीन वाणांचे उत्पादन शक्य होऊ शकेल. तसेच शास्त्रोक्त पद्धतीने फळबागा विकसित होऊ शकतील.

मासोद ठिकाणी नव्याने सुविधा निर्माण करण्यासाठी रुपये १२ कोटी ५० लाख एवढी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. “सिट्रस इस्टेट” स्थापन करण्याकरीता लागणारे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्ती व बाह्य स्त्रोताव्दारे कत्रांटी पध्दतीने भरण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सर जे.जे. कला आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालयास आता अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा

मुंबईतील सर जे.जे. कला महाविद्यालय, उपयोजित कला महाविद्यालय आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय अशा तीनही शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयांतील वैशिष्ट्यपूर्ण अभ्यासक्रम पाहता येथील शिक्षणाचा विकास करून त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना व्हावा म्हणून १९ मार्च २०२० विद्यापीठ अनुदान आयोगास कला संचालनालयाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार इरादापत्र प्राप्त झाले असून, अशा प्रकारचे देशातील पहिलेच अभिमत विद्यापीठ असणार आहे. या संदर्भामध्ये मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. विजय जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने आपला अहवाल सादर केला होता. या विद्यापीठासाठी ५० कोटी ३७ लाख ९० हजार ८०० अशा वेतन व इतर अत्यावश्यक खर्चास देखील आज मान्यता देण्यात आली.

गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी या योजनेचे नाव ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग-३ असे होते. गंगापूर तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचन पद्धतीने भिजवण्यात येणार आहे. यासाठी ६९३ कोटी १८ लाख रुपये इतक्या खर्चा देखील मान्यता देण्यात आली.

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अध्यादेश काढण्यात येईल. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सर्वसाधारण किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात. यामुळे ७ हजारांहून अधिक सदस्य निवडून येऊनही अपात्र ठरले आहेत, किंवा ठरवले जाऊ शकतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

पाकिस्तानने पकडलेल्या मच्छिमाऱ्यांच्या कुटुंबियांना उदरनिर्वाहासाठी मदत

पाकिस्तानने त्यांच्या सागरी हद्दीत पकडलेल्या महाराष्ट्रातील मच्छिमाऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रतिदिवस तीनशे रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पाकिस्तानकडून अटक झालेल्या या मच्छिमार खलाशांना अटक झालेल्या दिवसापासून तीनशे रुपये प्रतिदिवस ही आर्थिक मदत करण्यात येईल. हा लाभ मिळण्यासाठी पात्र कुटुंबाचा दाखला, संबंधित ग्रामपंचायत किंवा तलाठी, तहसिलदार यांच्या सही शिक्क्याने सादर करणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांच्या अटकेमुळे त्यांचे कुटुंब निराधार होते. अशा स्वरुपाची सहायता करण्याची योजना गुजरात मध्ये सुरु असल्याने, महाराष्ट्रात देखील हा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास मान्यता

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३  च्या प्रारुपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम, २०१७ मध्ये Finance Act, 2023 अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामधील एकूण २२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे.

या सुधारणांमुळे करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. सेवाकर कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण होऊन करदात्यांचे हित साधले जाणार आहे. तसेच याद्वारे वस्तू व सेवा कर अपिल न्यायाधिकरणाबाबत सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यात खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता

राज्यात पशु, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन, खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल व अध्यादेश काढण्यात येईल. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पशुधन आहे. मात्र पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात तांत्रिक आणि व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे कायमस्वरुपी विनाअनुदानित खासगी महाविद्यालय स्थापन करण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनीधींकडून करण्यात येत होती. सध्या नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांच्या अंतर्गंत १० महाविद्यालयांमधून ५५७ पदवी आणि २१६ पदव्युत्तर इतकी प्रवेश क्षमता आहे. या महाविद्यालयांचा आर्थिक भार राज्य शासनावर आहे.

पिंपरी-चिंचवड येथे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची पदे

पिंपरी-चिंचवड येथे अपर पोलिस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्तांची दोन अशी एकूण तीन पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगीकीकरण, वाढत्या वाहन संख्येमुळे दुर्घटना, गुन्हेगारीतील वाढ यामुळे कामाची व्याप्ती वाढलेली असल्याने, हा निर्णय घेण्यात आला.

पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी ५४ पदाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून, याविभागात कामकाज वाढल्यामुळे हे नवीन पद निर्माण करण्याची गरज आहे.