म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : महिला बालविकास विभागाच्या वेगवेगळ्या संस्था व कार्यालयात सध्या ‘प्रभारी’ कारभार सुरू आहे. विशेष म्हणजे संपूर्ण आठही जिल्ह्यांत ही परिस्थिती असून मराठवाड्यातील एकाही शासकीय संस्थेत वर्ग -२ चे अधिकारी नाही. तर छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर व हिंगोली जिल्ह्याला पूर्ण वेळ महिला बालविकास अधिकारी नाही. संपूर्ण मराठवाड्यातच जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील नियोजित १२ पैकी किमान निम्मे पद रिक्त असून, बीड जिल्ह्यात बाल संरक्षण कक्ष कार्यान्वित नाही.महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असणा-या जिल्हा महिला व बाल विकास विभागात वर्षांनूवर्षे महत्त्वाच्या पदांवर पूर्ण वेळ अधिकारी नाही. अलीकडे अधिकारी ‘प्रभारी’ म्हणूनही पूर्ण वेळ महिला बालविकास अधिकारी नाही देतात. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला २०२१ पासून पूर्ण वेळ अधिकारी नाही. मध्यंतरी बालविकास प्रकल्प अधिकारी अतिरिक्त जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी म्हणून काम पाहायचे. नंतर विभागातीलच वरिष्ठांना चार्ज देण्यात आला. सध्या विभागाचा जिल्ह्यातील अधिकारी अतिरिक्त पदभार घ्यायलाही तयार नाही. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी म्हणून उस्मानाबादचे अधिकारी अतिरिक्त काम बघत आहेत. महिला बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेव्यतिरिक्त शुभमंगल, सामुदायिक विवाह योजनांचा प्रचार जवळपास थंडावला आहे.
करोनानंतर बालसंगोपन योजना, कोव्हिड विधवांसाठी वात्सल्य समिती, पीएम केअर्स योजनेसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी विभागाकडे असूनही पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने इतर कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण आला असून, ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेविषयी कमालीची उदासीनता आहे. ‘मिशन वात्सल्य’च्या बैठका नियमित होत नसून, बरेचदा स्वयंसेवी संस्थांना माहिती दिली नसल्याची खंत निरीक्षण स्वयंसेवी संस्थांनी बोलून दाखवली. बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई-परळी बालविकास प्रकल्पात २०१५ पासून पूर्ण वेळ अधिकारी नाही. एका बालविकास प्रकल्पात किमान १०० अंगणवाड्या असतात. विशेष म्हणजे याही प्रकल्पांत १०० हून अधिक अंगणवाडी आहेत. एक एप्रिलनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेल्या पुर्नरचनेनंतर अंगणवाडींची संख्या वाढली. अंबाजोगाईतच आता धारूर व माजलगाव तालुक्यातील अंगणवाड्यांचा समावेश झाला. पण पद अजूनही रिक्त आहे.
करोनानंतर बालसंगोपन योजना, कोव्हिड विधवांसाठी वात्सल्य समिती, पीएम केअर्स योजनेसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी विभागाकडे असूनही पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने इतर कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण आला असून, ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेविषयी कमालीची उदासीनता आहे. ‘मिशन वात्सल्य’च्या बैठका नियमित होत नसून, बरेचदा स्वयंसेवी संस्थांना माहिती दिली नसल्याची खंत निरीक्षण स्वयंसेवी संस्थांनी बोलून दाखवली. बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई-परळी बालविकास प्रकल्पात २०१५ पासून पूर्ण वेळ अधिकारी नाही. एका बालविकास प्रकल्पात किमान १०० अंगणवाड्या असतात. विशेष म्हणजे याही प्रकल्पांत १०० हून अधिक अंगणवाडी आहेत. एक एप्रिलनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेल्या पुर्नरचनेनंतर अंगणवाडींची संख्या वाढली. अंबाजोगाईतच आता धारूर व माजलगाव तालुक्यातील अंगणवाड्यांचा समावेश झाला. पण पद अजूनही रिक्त आहे.
बालगृहात प्रवेश देताना अगोदर शासकीय बालगृहांमध्ये प्रवेशास प्राधान्य असावे असा नियम आहे. मात्र, मराठवाड्यातील शासकीय संस्थांना पूर्ण वेळ अधीक्षक नाही. केअर टेकर नाही. अशा वेळी मुलांना शासकीय संस्थांमध्ये ठेवताना अडचण येते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शासकीय अनुरक्षणगृह, पैठणचे शासकीय मुलींचे बालगृह, महिला राजगृहाला पूर्ण वेळ अधीक्षक नाही. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे पैठणच्या मुलींच्या बालगृह पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कर्मचारी डेटा उपलब्ध करायला टाळाटाळ करतात. याचे गांभीर्य महिला बालविकास आयुक्तालयालाही नाही.
दर वर्षी बदल्यांपूर्वी महिला बालविकास विभागातील रिक्तपदांची माहिती महिला बालविकास आयुक्तालयास कळवली जाते. विभागाच्या कामकाजात नियमितता आणून वेळेत निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण वेळ अधिकारी असणे. अत्यंत आवश्यक आहेत. बरेच ठिकाणी वर्षांनुवर्षे पद रिक्त असून, प्रभारी अधिकार्यांना काम करताना अडचणी येतात.
– हर्षा देशमुख, विभागीय उपायुक्त, महिला बालविकास विभाग
रिक्त पदांची माहिती
गट ‘अ’ संवर्गातील
– जिल्हा महिला बालविकास कार्यालयातील जालना, लातूर, बीड जिल्ह्यातील प्रत्येक १ पद रिक्त.
– जालना, हिंगोली, लातूर ( नवीन), अंबाजोगाई-परळी
– बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( नागरी प्रकल्प) म्हणून प्रत्येकी १ पद रिक्त. बीड जिल्ह्यातील जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी या विभागातील सात पदे रिक्त
..
गट ‘ब’ प्रवर्गातील
– जालना, नांदेड, लातूर, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय महिला राजगृहातील पद रिक्त.
– शासकीय मुलींचे बालगृह पैठण व मरूड जिल्हा लातूर इथले पद रिक्त
–
संरक्षण कक्षही रिक्त
राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी ट्रॅक द मिसिंग चाइल्ड प्रणालीकरता जिल्हा स्तरावरचा नोडल अधिकारी असतो. सापडलेल्या मुलांच्या कुटुंबाचा शोध घेण्याची जबाबदारी कक्षाचीही आहे. बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार ७२ तासांच्या आत राष्ट्रीय आणि स्थानिक माध्यमांना मुलांचा तपशील देऊन प्रसिद्धी देण्याची जबाबदारी कक्षाची आहे. मराठवाड्यात अल्पवयीन मुलांची प्रकरणे वारंवार पुढे येतात. करोनानंतर सामाजिक परिस्थिती कमालीची बदलली. अशा वेळी बाल संरक्षण कक्षाची भूमिका आणि जबाबदारी खूप मोठी आहे. बालकांविषयी काम करणाऱ्या संस्था, प्रशासन आणि विशेषतः माध्यमांशी सातत्याने समन्वय साधण्याची जबाबदारी कक्षाकडे आहे. या कक्षात १२ पदे असतात. मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पद रिक्त आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात केवळ सहा कर्मचारी असून, बीड जिल्ह्यात बाल संरक्षण कक्ष नाही.