म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा प्रशासनाने अपात्र ठरविलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुन्हा मुदतवाढ द्यावी, त्यासाठी शासनाने तातडीने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी केली. शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी रामराव शेळके, सुहास शिरसाठ, आजीनाथ धामणे आदी उपस्थित होते.आमदार बागडे म्हणाले की, जानेवारी २०२१ साली मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका शासनाने जाहीर केल्या होत्या. यात जिल्ह्यातील ६१७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि इतर प्रवर्गांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे शक्य नसल्याने शासनाने विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली. या उमेदवारांना १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत दिली होती, परंतु या निर्धारित वेळेत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे सांगत जिल्हा प्रशासनाने १ हजार १९८ सदस्यांना अपात्र ठरवले आहे. खरेतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिकाऱ्यांनी वैधता प्रमाणपत्राबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे माहिती द्यायला हवी होती, तसे झाले नाही, असे आमदार बागडे यांनी नमूद केले. एका वर्षात वैधता प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित आहे. तसे झाले नाही. अनेक सदस्यांनी कार्यालयात चकरा मारल्या. यात सदस्यांची नव्हे तर अधिकाऱ्यांची चूक आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
एका सदस्याला आलेल्या पत्राचा उल्लेख या वेळी बागडे यांनी केला. यात १७ जानेवारी २०२३ला मुदत संपल्याबाबतचे पत्र सदस्यांना १६ फेब्रुवारी २०२३ला दिल्या जाते आणि त्यात सदस्यपद अपात्र केल्याचे कळवितानाच पुन्हा दोन दिवसात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत सूचित केल्या जाते, हा काय प्रकार आहे, असा सवालही त्यांनी केला. एका महिला सरपंचाने उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच जात वैधता प्रमाणपत्र सोबत जोडले होते. मात्र, असे असतानाही त्यांनी हे प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे सांगत अपात्र ठरविण्यात आल्याचा प्रकारही झाल्याचा आमदार बागडे यांनी सांगत असे अनेक प्रकार झाले असतील, असे म्हणत सर्व अर्जांची तपासणी करा आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी केली.मोफत धान्यासाठी येतात कारने! अभियंता, कंत्राटदारही लाभार्थी? नागपुरातील धक्कादायक वास्तव उघड
केवळ छत्रपती संभाजीनगर मध्येच नाही, तर अन्य जिल्ह्यातही ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आल्याचे समोर येत आहे. ही बाब लक्षात घेता या सदस्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने अध्यादेश काढत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी करत याबाबत शासनाकडे निवेदनाद्वारे विनंती करणार असल्याचे नमूद केले.
