मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे केजरीवाल यांनी आपच्या शिष्टमंडळासह पवार यांची भेट घेतली. भेटीनंतर केजरीवाल-पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रातील भाजप सरकार आमदारांच्या घोडे बाजारकरुन ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय एजन्सींचा वापर करून भय निर्माण करण्यासाठी आणि लोकप्रिय सरकारच्या विरोधात अध्यादेश जारी करून गैरभाजप सरकार पाडण्यासाठी अन्यायकारक मार्ग वापरत असल्याचे सांगितले. दिल्लीत कायदेशीररीत्या निवडून आलेल्या आप सरकारचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली दुरुस्ती विधेयक २०२३ अंमलात आणले आणि त्या प्रभावाखाली एक अध्यादेश जारी केला आहे.
केजरीवाल यांनी शरद पवार हे देशातील सर्वात वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत आणि त्यांनी संसदेत या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्ष आणि इतर गैरभाजप पक्षांशी बोलले पाहिजे असे मत व्यक्त केले. यावेळी शरद पवार यांनी दिल्लीतील आप सरकारला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. असे अध्यादेश आणणे म्हणजे देशातील संसदीय लोकशाही मर्यादित करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी यावेळी केला. राष्ट्रवादीचे खासदार या विधेयकाला संसदेत विरोध करतील असे आश्वासनही शरद पवार यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना यावेळी दिले.
५६ वर्षांच्या संसदीय जीवनात निवडून आलेल्या सरकारवर असा निर्लज्ज हल्ला कधीच पाहिला नाही. लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट मत शरद पवार यांनी मांडले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान यांचा समावेश असलेल्या ‘आप’ च्या शिष्टमंडळाचे स्वागत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुनिल तटकरे, माजी मंत्री छगन भुजबळ, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. या बैठकीला राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते खासदार प्रफुल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खासदार सुप्रियाताई सुळे, माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड आदी उपस्थित होते.