अकोला,दि.१३(जिमाका)-  रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाचे स्पष्ट आदेश आहेत की पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअरची मागणी करु नये. असे असतानाही जर बॅंक शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असेल, तर अशा बॅंकावर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.

जिल्ह्याची खरीप हंगाम नियोजन सभा आज पार पडली. या सभेस उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. नियोजन सभागृहात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगिताताई अढाऊ, विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी, वसंत खंडेलवाल, विधानसभा सदस्य प्रकाश भारसाकळे, आ. रणधीर सावरकर, आ. हरिष पिंपळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुनिल फाटकर, जि.प. कृषी सभापती योगिता रोकडे तसेच जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, विभागीय कृषि सहसंचालक डॉ. किसनराव मुळे, डॉ. कांतप्पा खोत,  उपवनसंरक्षक के. अर्जुना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे, आत्मा प्रकल्प संचालक डॉ. मुरली इंगळे, जैविक शेती मिशनचे डॉ. आरीफ शाह, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता पवनकुमार खचोट तसेच विविध विभागप्रमुख, तालुकास्तरीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किरवे यांनी खरीप हंगामाच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार,

खरीप पेरणीचे नियोजन–

जिल्ह्यात एकूण ४ लाख ६९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. पिक निहाय क्षेत्र व अपेक्षित उत्पादन याप्रमाणे-  सोयाबीन २ लाख ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे नियोजन असून ४ लाख १० हजार ८७२ मे.टन उत्पादन अपेक्षित आहे. कापूस १ लाख ६० हजार हेक्टर, ४ लाख ३३ हजार ८८२ मे.टन, तूर ५७ हजार ५०० हेक्टर, ८६ हजार २५० मे.टन, मूग १० हजार हेक्टर, ४हजार ९५० मे.टन., उडीद ६ हजार हेक्टर, ३ हजार १६२ मे.टन, खरीप ज्वारी ३५०० हेक्टर, ५हजार ३३ मे. टन याप्रमाणे लागवड क्षेत्र व उत्पादन अपेक्षित आहे.

खतांची मागणी– जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी १लाख ५ हजार मे. टन खतांची मागणी असून त्यापैकी ८५ हजार ४३० मे.टन आवंटन प्राप्त असून ३७ हजार ५६४ मे.टन शिल्लक साठा आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

बियाण्यांची मागणी– खरीप पिकांचे प्रस्तावित क्षेत्र ४ लाख ६९ हजार ६०० हेक्टर असून  एकूण बियाणे मागणी ही ६९ हजार १५२ क्विंटल आहे. महाबीजकडे १७ हजार ७५० क्विंटल मागणी असून खाजगी उत्पादकांकडून ५१ हजार ४०२ क्विंटल मागणी करुन नियोजन करण्यात आले आहे.

कृषी निविष्ठा विक्री साठी जिल्ह्यात एकूण १८५७ केंद्र असून त्यात ६९० केंद्र बियाणे विक्री, ७१४ केंद्र खते विक्री व ४५३ केंद्र हे किटकनाशक विक्रीचे आहेत. जिल्ह्यात पूर्णवेळ एक व २३ अर्धवेळ असे एकूण २४ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत.

वीज जोडण्यांची कामे खरिपापूर्वी व्हावी

बैठकीत श्री. फडणवीस यांनी निर्देश दिले की, पुढील एका महिन्यात गोपिनाथ मुंढे अपघात विमा योजनेची सर्व प्रकरणे निकाली काढा. पेरणीसाठी बीज प्रक्रिया केलेले बियाणे वापरासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करावे. तसेच मागील वर्षाप्रमाणे बीज महोत्सव घेण्यात यावा. शेतकऱ्यांची वीज जोडण्यांची कामे ही खरीप हंगामपूर्व कालावधीत पूर्ण करावी. पाऊस लांबला तर शेतकऱ्यांना पर्यायी सिंचन सुविधेसाठी दुसरा पर्याय नसतो अशावेळी हा पर्याय त्यांना कामात येईल. ‘आत्मा’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणे, विस्तार सहलींचे आयोजन करणे यास प्राधान्य द्यावे. शेतकऱ्यांना अनुदान कमी पडू देऊ नये.  कृषी सौर वाहिनी योजनेअंतर्गत जमिनींची प्रकरणे लवकर निकाली काढावी, अशी सुचनाही त्यांनी केली.

कृषी सौर वाहिनीसाठी जमिन प्रकरणे लवकर मंजूर करा

पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे सिबिल मागणी करणाऱ्या बॅंकांवर गुन्हे दाखल करा,असे स्पष्ट निर्देश फडणवीस यांनी दिले. यात स्थानिक लोक प्रतिनिधींनी लक्ष घालावे. कुठल्याच पीक कर्जासाठी सिबील मागता येत नाही. याबाबत रिजर्व बँकेचे स्पष्ट आदेश आहेत. मुख्यमंत्री कृषी सौर योजनेसाठी जमिनीचे प्रकरणे लवकर मंजूर करा, असेही त्यांनी सांगितले.

जलयक्त शिवार; गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेची कामे सुरु करा

जलयुक्त शिवार २.० ची कामे प्राधान्याने हाती घ्या व प्राधान्याने पूर्ण करा. या योजनेतील नाले, जलाशय यात तयार झालेल्या गाळ काढण्याचीही कामे पूर्ण करा. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी रिमोट सेंसिंगद्वारे आराखडा तयार करण्यात येत आहे. हे आराखडे तयार करतांना त्यात स्थानिक लोप्रतिनिधींनीचा सहभाग घ्या. जलयुक्त शिवार व गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेची कामे सुरु करा, असेही त्यांनी सांगितले.

नॅनो युरिया वापराला चालना द्या

ते म्हणाले की, केंद्र शासनाने नॅनो युरियासाठी बॉटल उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्ह्यातील यासंदर्भातील स्थिती श्री.फडणवीस यांनी जाणून घेतली. नॅनो युरियाबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवा  जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत पोहचवा. नॅनो युरिया वापरास चालना द्या. त्या साठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्या,असे निर्देशही श्री. फडणवीस यांनी दिले.

आ. सावरकर यांनी शेजारील राज्यातून खोटे बीटी बियाणे येण्याची शक्यता लक्षात घेता कारवाई करावी. जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्न म्हणून रेशीम शेतीला चालना द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, परराज्यातून खोटे बीटी बियाणे येणार नाही याची दक्षता घेऊ. त्यासाठी गृह विभागामार्फत सुचना देण्यात आल्या आहेत. आ. भारसाकळे यांनी खारपाण पट्ट्यात शेतकऱ्यांना जमिनीत मिसळण्यासाठी जिप्सम देण्यात यावे. तसेच सततच्या अवकाळी मुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी अशी मागणी केली. त्यावरही श्री. फडणवीस यांनी यंत्रणेस निर्देश दिले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती अढाऊ यांनी जिल्ह्यात शेतरस्त्याच्या कामांना चालना द्यावी, पावसाळ्यात शेतात शेतकऱ्यांचे जाणे येणे सुलभ होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यावरही त्यांनी याबाबत लवकरच उपाययोजना होईल असे आश्वासन दिले. आ. अमोल मिटकरी यांनी कृषी विभागातील रिक्तपदांबाबत, तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, पिक विमा कंपन्यांवरील कारवाई,  महा डीबीटी साठी शेतकऱ्यांना मदत केंद्र सुरु करणे, शेतकऱ्यांचे परस्पर कर्ज पुनर्गठन करण्यासारख्या मुद्यांकडे लक्ष वेधले. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, राज्य स्तरावरील विषयावर मार्ग काढू. कृषी विभागातील भरती प्रक्रिया सुरु असून त्या वेळेत पूर्ण होतील. लोक प्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचना व मागणीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी.  त्याच प्रमाणे कृषी सभापती  श्रीमती रोकडे यांनी नोंदविलेल्या प्रकरणासंबंधात तातडीने मार्ग काढा,असेही सुचविले. आ. हरिष पिंपळे यांनी गोपिनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजने संदर्भात तसेच आत्मा तर्फे शेतकरी विस्तार सहलींसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरही महिन्याभरात ही सगळी प्रकरणे निकाली काढा,असे निर्देश श्री. फडणवीस यांनी दिले.

खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शुभेच्छा देतांना फडणवीस म्हणाले की, कृषी विद्यापीठाने केलेल्या शिफारसी ह्या शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक असतात. त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. पावसाचे वेळापत्रक पुढे सरकले तर पर्यायी पिक घेण्याच्या दृष्टीने ह्या शिफारसी शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचायला हव्या. त्यातून दुबार पेरणीचे संकट टाळता येईल. पावसाचा विलंब, खंड याचे अनुमान घेऊन संरक्षित सिंचनाच्या सुविधेचे नियोजन करा. चारा पिकांचेही नियोजन करा,असे त्यांनी सांगितले.