सीएमओकडून थेट नियंत्रण

शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या महत्त्वाच्या विभागांमधील धोरणात्मक निर्णय असोत किंवा प्रशासकीय बदल्या, अनेक गोष्टींवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून थेट नियंत्रण ठेवले जात असल्याचा आरोप अधून-मधून दबक्या आवाजात शिवसेनेच्या मंत्र्याकडून केला जात होता. मंत्र्यांना स्वतंत्रपणे काम करू दिले जात नाही आणि त्यांच्या खात्यांच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा दबाव असतो, अशी उद्विग्नता शिवसेनेच्या गोटातून व्यक्त केली जात होती. यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही पक्षांतील संबंध ताणले गेल्याचे चित्र दिसत आहे.

Nepal Flood : साहसी गिर्यारोहक डॉ. चितळेंसह 61 जणांचा ग्रुप बेपत्ता, मानसरोवर यात्रेवेळी संपर्क तुटला, क्लिनिकबाहेर नोट वाचून रुग्ण हवालदिल

रिक्षाचालकांच्या निर्णयावरुन सेना-भाजपात फूट

या पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी परप्रांतीय रिक्षाचालकांना मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला. शिवसेनेच्या परिवहन मंत्र्यांनी किंवा संबंधित विभागाने घेतलेल्या भूमिकेला बगल देत, मुख्यमंत्र्यांनी रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी एका वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली. या निर्णयाद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेवर कुरघोडी केली. त्यावरून शुक्रवारी शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांनी एकनाथ शिंदे यांना फोन करून नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.

शिवसेनेच्या मंत्र्यांची स्पष्ट नाराजी

काही मंत्र्यांनी तर थेट भेट घेत नाराजीला वाट मोकळी करून दिल्याचे समजते. युतीतील तिन्ही पक्षांच्या समन्वय समितीची बैठक झाली होती. त्यात ‘युतीधर्मा’चे पालन आणि समन्वयाने काम करण्यावर चर्चा झाली होती. मात्र, परिवहन मंत्र्यांना विश्वासात न घेता मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केल्याने या समन्वयालाच फाटा दिल्याची चर्चा शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये रंगली आहे.

MPSC Paper Leak : संशय नको, 10 प्रश्न मुद्दाम चुकीचे लिही, एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात ऋतुजा पाटीलला दिलेला सल्ला; लग्नासाठी जमवलेल्या 12 लाखांची 77 प्रश्नांसाठी डील

मुंबई महापौरपदाबाबत फॉर्म्युला

दोनच दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नंदनवन निवासस्थानी मुंबई महापालिका पत्रकारांशी विविध मुद्द्यांवर संवाद साधला होता. या वेळी त्यांनी महापौरपदाबाबत माहिती दिली होती. मुंबईचे महापौरपद सध्या भाजपकडे असल्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, भाजप आणि आमच्यात यापूर्वीच चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. अडीच वर्षांनंतर पुढील सव्वा वर्ष शिवसेनेचा महापौर असेल, असे शिंदेंनी स्पष्ट केले होते. सध्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद भाजपकडे असून, पुढील अडीच वर्षापैकी सव्वा वर्ष महापौरपद शिवसेनेला, तर त्यानंतरचे सव्वा वर्ष पद पुन्हा भाजपकडे असेल, असे शिंदेंनी स्पष्ट केले होते.