मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका घेतली. त्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलकांची मनधरणी करण्यात सरकारला मोठं यश आलं आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी माजरीत जावून आंदोलकांची भेट घेतली. राज्य सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर मंत्री अशोक उईके यांच्या हस्ते आंदोलकांनी ज्यूस पिवून आपलं उपोषण मागे घेतलं. राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर आपण आंदोलन स्थगित करत असून, मागन्या मान्य नाही झाल्यात तर तीव्र आंदोलन केलं जाईल, अशा इशारा आंदोलकांनी उपोषण सोडताना दिलं.

मुख्यमंत्र्यांनी काढला तोडगा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सकाळी महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी बोलवत चर्चा केली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून दोन जीआर काढण्यात आले आहेत. हे दोन्ही जीआर घेऊन आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी आंदोलकांसोबत बातचित केली. यावेळी त्यांना आंदोलकांची मनधरणी करण्यात यश आलं. आंदोलनकर्त्यांनी ज्यूस पिवून उपोषण सोडलं.

Maharashtra Rain : महाराष्ट्रात सर्वदूर पाऊस कधी येणार? पंजाबराव डख यांचा नवा हवामान अंदाज
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच जे निर्णय तातडीने घेण्यासारखे होते, असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दुसरीकडे आपल्या मागण्यांची अंमलबजावणी पुढच्या तीन महिन्यात होताना दिसली नाही तर तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा आदोलकांनी उपोषण सोडताना दिला.

राज्य सरकारकडून ‘या’ मागण्या मान्य

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आता ‘मेस’ सुविधा मिळणार, सेंट्रल किचन पद्धत बंद होणार

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी मिळणारी डीबीटी योजना रद्द करून ‘मेस’ सुविधा सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

संबंधित अपर आयुक्तांना पुढील तीन महिन्यांत भोजन ठेका देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आश्रमशाळांतील विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणी तीन महिन्यांत कृती आराखडा तयार करण्यात येणार.

Chhatrapati Sambhajinagar : शातीर चोरट्याने खड्डा खोदून गाड्या लपवल्या; हर्सूल पोलिसांकडून ‘पंडा’ गजाआडशासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत साळुंखे समितीसह अन्य अहवालांतील शिफारशींचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत.

आराखड्याची अंमलबजावणीही पुढील तीन महिन्यांत करून कृती अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.