मुंबई, दि. २५ : जांभा चिरेखाण उद्योगाला अनावश्यक प्रशासकीय विलंबाचा सामना करावा लागू नये. स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन नियम आणि परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले. जांभा चिरेखाण उद्योगासमोरील विविध अडचणींबाबत मंत्रालयात राज्यमंत्री कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव उमेश राठोड, जांभा चिरेखाण उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष शशिकांत डोंगरे व संघटनेचे पदाधिकारी तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल उपस्थित होते. उद्योगाला चालना देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची भूमिका मांडत राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, स्थानिक रोजगार आणि व्यवसायाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने नियम व प्रशासकीय प्रक्रियेत आवश्यक सुलभीकरण करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा.

जांभा दगडाचा गौण खनिजांमध्ये समावेश असल्याने त्याच्या उत्खननासाठी लागू असलेल्या नियम व कार्यपद्धतीमध्ये सुलभीकरण करावे. परवान्याची मुदत व शुल्क, अर्ज प्रक्रिया, सक्षम अधिकाऱ्यांचे अधिकार, परवाना मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी, परवान्यांचे नूतनीकरण, जमीन व खनिज हक्क, उत्खननाची परवानगी आणि खनिज वाहतूक आदी मुद्द्यांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त प्रस्ताव व शिफारशींची विभागीय स्तरावर तपासणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावांच्या आधारे पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

0000

निलेश तायडे/विसंअ