“दहाव्या सूचीत अपात्रतेबाबत सगळ्या गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत”, असं देवदत्त कामत सुरुवातीला युक्तिवादावेळी म्हणाले. यावेळी त्यांनी सुभाष देसाई केसचा दाखला दिला. तसेच त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांवरही ताशेरे ओढले.

देवदत्त कामत अध्यक्षांबद्दल काय म्हणाले?

“आम्ही अध्यक्षांवरील विश्वास गमावला. ज्या पद्धतीने सरकार तयार केलं. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्रक दाखल केलं. दहाव्या सूचीनुसार सर्व घडलं की नाही हे पाहणं विधानसभा अध्यक्षांचं काम होतं. समोरच्या बाजूला उत्तर देण्याची संधी दिली. याचाच अर्थ अध्यक्ष त्यांना सिस्टीम मानायला लागले होते का?”, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.

सुप्रीम कोर्टाने अपात्रतेवर निर्णय घ्यावा, कामत यांची मागणी

“पक्ष चिन्हाचा निर्णय हा केवळ विधीमंडळ संख्याबळ बघून घेण्यात आला. अध्यक्षांनी प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळलं नाही. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाला आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे. विधासभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही पण सुप्रीम कोर्टाने त्यावर निर्णय घेतल्याची अनेक जुनी प्रकरणं आहेत”, असा युक्तिवाद करत देवदत्त कामत यांनी राजेंद्र सिंह राणा प्रकरणाचा दाखला दिला.

आमच्याकडे अधिकार, कोर्टाची टिप्पणी

“आमदारांची टर्म संपली तरी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. फूट पडलेली आहे की नाही याचा सोक्षमोक्ष लावा”, असं आवाहन देवदत्त कामत यांनी आपल्या युक्तिवादावेळी कोर्टाला केलं. देवदत्त कामत यांच्या वक्तव्यानंतर “आमच्याकडे अधिकार आहेत . यात काही शंका नाही”, असं कोर्ट म्हणालं.

“आज युक्तिवाद संपवायचा आहे. त्यामुळे मी चिन्हाच्या मुद्द्यावर येतो. विधीमंडळातील संख्याबळ बघून निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिलं”, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.

चिन्ह गोठवण्याची मागणी

“5 पैकी 3 आमदार फुटले तर पक्ष त्यांचा होणार का? पक्ष तुम्ही त्यांना देऊन टाकणार का? तुम्ही राजकीय पक्षाकडे बघणार नाहीत का? आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाआधीच निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिलं.चिन्ह कुणाला द्यायचं नसेल तर ते गोठवा”, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.

‘विधीमंडळ पक्ष फुटला तर चिन्हाचा संबंधच नाही’

“फुटीची परवानगी नाही, फुटणारे अपात्र केले जावेत. विधीमंडळ पक्ष फुटल्यावर चिन्हाचा संबंध येत नाही. आयोगाने फक्त विधीमंडळातील संख्याबळाचा विचार केला. राजकीय पक्ष फुटला की तरच चिन्हाचा मुद्दा येतो. विधीमंडळ पक्ष फुटल्यावर चिन्हाचा संबंध येत नाही. निवडणूक आयोगाने केवळ विधीमंडळातील संख्याबळाचा विचार केला. कोर्टाने या गोष्टीचा विचार करावा”, असं आवाहन देवदत्त कामत यांनी केलं.

कोर्टाचा कामत यांना सवाल

“पक्षातून वेगळं व्हायचं असेल तर वेगळा पक्ष काढा”, असं कामत म्हणाले. “शिवसेनेच्या राजकीय पक्षातील फूट इतर फुटीसारख्या नाहीत का?” असा सवाल सुप्रीम कोर्ट यांनी केला. यावर देवदत्त कामत यांनी उत्तर दिलं.

‘आमच्याकडे 19 लाख प्रतिज्ञापत्र’

“विशेष परिस्थितीत कोर्ट स्वत: अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतं. पक्षांतर निर्णयावर अध्यक्ष अपयशी ठरल्यास कोर्ट निर्णय घेऊ शकतं. एक तृतीयांश आहोत म्हणून फूट करतोय हे कायद्याने अमान्य आहे. राजकीय संघटनेत आमच्याकडे बहुमत होतं. कादगपत्रे सादर केलेले. 19 लाखापेक्षा जास्त सदस्य आमच्याकडे आहेत. शिंदेंकडे 4 लाख सदस्य आहेत”, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.

‘…तर परिशिष्ट 10 कागदावर राहील आणि अराजकता माजेल’

“पक्षाची 2018 ची घटना असंवैधानिक आहे असं शिंदेंच्या आयोगाकडील पत्रात नव्हतं. आमदार संख्याबळावर निर्णय दिल्यास परिशिष्ट 10 कागदावर राहील आणि अराजकता माजेल”, असा युक्तिवाददेखील कामत यांनी केला.