मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, 1964 निरसित करण्याबाबत अधिनियम, 2026 चे प्रारुप नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. या प्रारुपावर नागरिकांनी 14 सप्टेंबर पर्यंत आपल्या सूचना आणि हरकती सादर कराव्यात, असे आवाहन महसूल विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

आचार्य विनोबा भावे यांनी देशात सुरू केलेल्या भूदान चळवळीच्या पुढील टप्प्यात ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी ग्रामदान मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली होती. या चळवळीला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, 1964’ लागू केला होता. राज्यात सध्या 20 ग्रामदान मंडळे कार्यरत असून, ग्रामदान मंडळ स्थापन झालेल्या गावांमधील विविध अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने कायदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याअनुषंगाने हा अधिनियम निरसित करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे.

‘महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, 1964 निरसित करण्याबाबत अधिनियम, 2026’ च्या प्रारूप अधिनियमाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या https://rfd.maharashtra.gov.in तसेच https://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच महसूल विभागाच्या विविध समाजमाध्यमांवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

प्रारूप अधिनियमाबाबतच्या सूचना व हरकती संबंधित तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोमवार, 14 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सादर कराव्यात. तहसीलदार कार्यालयात प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येतील. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त तसेच तहसीलदार कार्यालयांकडून प्राप्त सूचना व हरकतींचे संकलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी 21 सप्टेंबर 2026 पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अहवाल सादर करावयाचा आहे. विभागीय आयुक्तांनी प्राप्त सूचना व हरकतींची छाननी करून आपल्या अभिप्रायासह महसूल विभागनिहाय एकत्रित अहवाल 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत शासनाकडे सादर करावयाचा आहे.

विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त अहवालांच्या आधारे शासनाकडून सूचना व हरकतींची तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक ते बदल करून ‘महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, 1964 निरसित करण्याबाबत अधिनियम, 2026’ अंतिम करण्याची पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागाच्या उपसचिव अश्विनी यमगर यांनी दिली आहे.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ