पाऊस पडतो, पाणी वाहून जाते आणि काही काळाने त्याच पाण्यासाठी टंचाई निर्माण होते ही विसंगती दूर करण्यासाठी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ ही संकल्पना आज अधिक व्यापक आणि शाश्वत स्वरूपात राबविण्याची गरज आहे. बदलते हवामान, पावसाचे अनिश्चित स्वरूप, वाढती लोकसंख्या, शेतीसाठी वाढणारी पाण्याची गरज आणि भूजलपातळीवरील वाढता ताण या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण हे केवळ विकासकाम राहिले नसून भविष्यातील जलसुरक्षेचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे. या दृष्टीने विविध भौगोलिक वैशिष्ट्यांनी नटलेल्या सातारा जिल्ह्यात सुरू असलेली जलसंधारणाची चळवळ विशेष महत्त्वाची ठरते.

सह्याद्रीपासून दुष्काळी पठारापर्यंतचा सातारा

सातारा जिल्ह्याचे जलवैशिष्ट्य समजून घेतल्याशिवाय येथील जलसंधारणाचे महत्त्व पूर्णपणे समजणार नाही. सुमारे १०,४८४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा हा जिल्हा कृष्णा आणि भीमा नदीच्या खोऱ्यांत वसलेला आहे. पश्चिमेला सह्याद्रीच्या उंच पर्वतरांगा, मध्यभागी डोंगर-पठारे आणि कृष्णा खोरे, तर पूर्वेकडे तुलनेने कोरडे पठारी क्षेत्र अशी जिल्ह्याची भौगोलिक रचना आहे. सह्याद्री भागातील उंची १३०० मीटरपेक्षा अधिक असताना फलटण परिसरातील नीरा खोऱ्याची उंची सुमारे ५१५ मीटरपर्यंत खाली येते.

या भौगोलिक विविधतेमुळे साताऱ्यात पावसाचे वितरणही अत्यंत विषम आहे. महाबळेश्वर परिसरात वार्षिक पर्जन्यमान ६००० मिमीपेक्षाही अधिक, तर माण तालुक्यात ते सुमारे ५०० मिमी इतके कमी आहे. म्हणजेच एकाच जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा प्रदेश आणि पावसाअभावी दुष्काळाचा सामना करणारा प्रदेश अशी दोन टोकाची परिस्थिती आढळते.

हीच भौगोलिक वस्तुस्थिती सातारा जिल्ह्यात जलसंधारणाची आवश्यकता अधोरेखित करते. पश्चिमेकडील डोंगराळ भागात पडणारे पाणी वेगाने उताराने वाहून जाण्याऐवजी शक्य तितके स्थानिक पातळीवर अडवणे, जमिनीत मुरवणे आणि त्याचा उपयोग भूजल पुनर्भरणासाठी करणे, तर पूर्वेकडील कमी पर्जन्यमानाच्या भागात उपलब्ध प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करणे ही जिल्ह्याच्या जलव्यवस्थापनाची मूलभूत दिशा ठरते.

कृष्णा-कोयनेपासून नीरामाणगंगेपर्यंत जलसंपदेचे जाळे

सातारा जिल्ह्याला कृष्णा नदीचे मोठे वरदान लाभले आहे. महाबळेश्वर पठारावर उगम पावणारी कृष्णा नदी जिल्ह्यातून सुमारे १७२ किलोमीटर प्रवास करते. कोयना ही कृष्णेची प्रमुख उपनदी असून उरमोडी, वेण्णा, तारळी, कुडाळी, येरळा आदी नद्या आणि प्रवाह जिल्ह्याच्या जलव्यवस्थेला समृद्ध करतात. उत्तरेकडील व ईशान्येकडील भागात नीरा आणि माणगंगा या भीमा खोऱ्याशी संबंधित नद्या आहेत.

या नद्यांमुळे सातारा हा जलसंपन्न जिल्हा वाटत असला, तरी पाण्याचे भौगोलिक आणि कालानुसार असमान वितरण ही मोठी समस्या आहे. म्हणूनच ‘जिल्ह्यात किती पाऊस पडतो?’ यापेक्षा ‘पडलेले पाणी किती अडवले, किती जिरवले आणि किती कार्यक्षमतेने वापरले?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार : पाणी आणि मातीचे दुहेरी संवर्धन

सातारा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जलसंधारणाच्या उपक्रमांमध्ये गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार ही योजना विशेष उल्लेखनीय आहे. जलाशयांमध्ये वर्षानुवर्षे साचणाऱ्या गाळामुळे साठवण क्षमता कमी होते. परिणामी उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक कठीण होते. हा गाळ काढून शेतजमिनीत वापरल्यास एकाच वेळी दोन फायदे साधता येतात—जलाशयाची साठवण क्षमता वाढते आणि शेतजमिनीच्या सुपीकतेत सुधारणा होण्यास मदत होते.

सातारा जिल्ह्यात १५ जूनपर्यंत प्रस्तावित कामांच्या अनुषंगाने २७ कामांमधून तब्बल ६.३१ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. याशिवाय नाला खोलीकरणाच्या १३ कामांमधून ७.२३ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. या कामांकडे केवळ बांधकाम किंवा गाळ उपसा म्हणून न पाहता जलसाठा आणि कृषी उत्पादकता यांच्यातील परस्पर संबंध मजबूत करणारा उपक्रम म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

जलयुक्त शिवार २.० : नियोजनातून परिणामकारक जलव्यवस्थापन

जलसंधारणाला गावपातळीवर व्यापक स्वरूप देण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. विशेष निधीतून जिल्ह्यातील १८६ गावांमध्ये ३०६ कामांचा समावेश करण्यात आला असून या कामांसाठी ४१८१.२७ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यापैकी २०९ कामे पूर्ण झाली असून त्यावर १५७१.३ लाख रुपये खर्च झाला आहे.

यासोबतच विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून याच १८६ गावांमध्ये २९२८ कामांचा समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी सुमारे ७६३१.७५८ लाख रुपयांची तरतूद आहे. या आकडेवारीतून जलसंधारणाकडे एका योजनेच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन एकात्मिक विकासाच्या दृष्टीने पाहिले जात असल्याचे स्पष्ट होते.

तंत्रज्ञानामुळे वाढते पारदर्शकता

आजच्या काळात जलसंधारणाच्या कामांना केवळ भौतिक स्वरूप देणे पुरेसे नाही; त्यांची नोंद, देखरेख आणि परिणामकारकता यांचेही परीक्षण आवश्यक आहे. म्हणूनच जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत जिओ पोर्टल आणि जिओ-टॅगिंगचा वापर करण्यात येत आहे.जिल्ह्यात विविध यंत्रणांच्या आराखड्यानुसार ३ हजार २३४ कामांची नोंद अपेक्षित असून त्यापैकी ३ हजार २६ कामांचे वर्क आयडी तयार झाले आहेत. तसेच १ हजार ५५२ कामे जिओ-टॅग करण्यात आली आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे एखादे काम कागदावरच नव्हे तर प्रत्यक्ष कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या स्थितीत आणि किती प्रगतीपथावर आहे, याचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ होते.

विभागांचे अभिसरण : जलसंधारणाला व्यापक आधार

जलसंधारण ही कोणत्याही एका विभागाची जबाबदारी नाही. कृषी, मृद व जलसंधारण, वन, भूजल सर्वेक्षण व विकास, सामाजिक वनीकरण आणि मनरेगा यांसारख्या विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून कामे एकत्रितपणे राबविल्यास उपलब्ध संसाधनांचा अधिक परिणामकारक उपयोग होतो.

सातारा जिल्ह्यातील जलसंधारणाची दिशा याच ‘अभिसरण’ संकल्पनेवर आधारित आहे. एखाद्या गावात नाला खोलीकरण, बंधारा, वृक्षलागवड, मृदसंधारण, गाळ काढणे, भूजल पुनर्भरण आणि सूक्ष्म सिंचन या उपाययोजना परस्परपूरक पद्धतीने झाल्या तर त्याचा परिणाम केवळ एका कामापुरता मर्यादित राहत नाही. संपूर्ण पाणलोट क्षेत्राची जलधारण क्षमता वाढण्यास मदत होते.

जलसंधारण म्हणजे शेतीच्या भविष्याची हमी

सातारा जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीला महत्त्वाचे स्थान आहे. पाण्याची उपलब्धता ही शेतीच्या उत्पादन क्षमतेशी थेट जोडलेली आहे. पाऊस अनियमित झाला, तर कोरडवाहू शेतीवर त्याचा परिणाम होतो; सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचा ताण वाढतो. अशा परिस्थितीत शेततळे, नाला बांध, बंधारे, गाळ काढणे, जलपुनर्भरण आणि सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या उपाययोजनांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते.

विशेषतः ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धती पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यास मदत करतात. ‘अधिक पाणी म्हणजे अधिक उत्पादन’ या पारंपरिक विचाराऐवजी ‘योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात आणि कार्यक्षम पद्धतीने पाणी’ हा दृष्टिकोन स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे.

जलसंधारण ही केवळ शासनाची नव्हे, जनतेची चळवळ

सरकार विविध योजना आणि निधी उपलब्ध करून देऊ शकते; मात्र जलसंधारणाची खरी ताकद लोकसहभागातून निर्माण होते. गावातील नाले, ओढे, पारंपरिक जलस्रोत, बंधारे आणि पाणलोट क्षेत्र यांची देखभाल स्थानिक पातळीवर झाली, तर त्याचा परिणाम अधिक टिकाऊ होतो.

गावकऱ्यांनी पाण्याचा अपव्यय टाळणे, जलस्रोतांमध्ये कचरा न टाकणे, वृक्षलागवड व संवर्धन करणे, शेततळ्यांची देखभाल करणे, भूजल पुनर्भरणाला प्रोत्साहन देणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. ‘माझे गाव—माझे पाणी’ या भावनेतून प्रत्येक नागरिकाने जलसंधारणात सहभागी होणे हीच या चळवळीची खरी ताकद ठरू शकते.

साताऱ्याची जलसुरक्षित भविष्याकडे वाटचाल

सातारा जिल्ह्यातील जलसंधारणाची वाटचाल ही केवळ बंधारे बांधणे, नाले खोलीकरण करणे किंवा गाळ काढणे यापुरती मर्यादित नाही. ती पाणी, माती, शेती, पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना एकत्र जोडणारी विकासाची प्रक्रिया आहे.

सह्याद्रीच्या अतिवृष्टीच्या प्रदेशापासून माण-खटावच्या तुलनेने कोरड्या पट्ट्यापर्यंत पाण्याचे स्वरूप बदलते; त्यामुळे उपाययोजनाही स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदलणे आवश्यक आहे. सातारा जिल्ह्याची सुमारे ५० प्राथमिक पाणलोट क्षेत्रांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून भूजलाचे मूल्यांकनही केले जाते. त्यामुळे भविष्यातील जलनियोजन अधिक वैज्ञानिक आणि पाणलोट-आधारित करण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे.

आज जलसंधारणासाठी केलेली प्रत्येक छोटी कृती उद्याच्या पाणी सुरक्षिततेची मोठी गुंतवणूक आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीवर पडतो तेव्हा तो वाहून जाण्यापूर्वी अडविणे, शक्य तितका जमिनीत मुरविणे, जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे, भूजल पुनर्भरण करणे आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे—हीच साताऱ्याच्या शाश्वत विकासाची दिशा आहे.

साताऱ्याची खरी समृद्धी केवळ हिरव्यागार डोंगरांत, वाहणाऱ्या नद्यांत किंवा विस्तीर्ण शेतीत नाही; तर त्या प्रत्येक थेंबाला जपण्याच्या सामूहिक संस्कारात आहे.

जलसंधारण दिनाच्या निमित्ताने म्हणून एकच संकल्प करूया— “पाऊस किती पडतो यापेक्षा, पडलेला प्रत्येक थेंब आपण किती जपतो, हेच साताऱ्याच्या उद्याचे भविष्य ठरवेल.”

संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय सातारा