महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून, या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. धरणांमध्ये साठलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरवल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे. या दुहेरी उद्देशाने धरणामधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये पसरविणे यासाठी राज्य शासनाने गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना सुरू केली आहे.

गाळ साचल्यामुळे जलाशयाची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होत जाते. गाळ काढल्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याची क्षमता पुन्हा वाढण्यास मदत होते. त्याचवेळी हा गाळ शेतात नेऊन पसरविल्यास जमिनीच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते. या योजनेचा दुहेरी फायदा म्हणजे जलाशय गाळमुक्त होतो आणि शिवाराला गाळ मिळतो.

सध्याच्या धोरणानुसार १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याला प्राधान्य देण्यात येते. ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. या योजनेचा फायदा विशेषतः अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना होतो. अत्यल्पभूधारक, लहान शेतकऱ्यांशिवाय विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब जास्त जमीन धारण करत असले तरी या योजनेसाठी पात्र राहतील.

“गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या अत्यल्प व अल्पभूधारक पात्र शेतकरी लाभार्थींना प्रती एकर र.३५.७५/ प्रती घनमीटर याप्रमाणे र. 15,000/- च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रू. 37500 अधिकाधिक देय राहते. याच धर्तीवर नाला खोलीकरण व रुंदीकरण ही कामेही जलसाठा आणि भूजलवाढीसाठी महत्त्वाची आहेत. शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या दोन्ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाल्यातील गाळ काढणे व त्याचे खोलीकरण व रूंदीकरण केल्यामुळे नाल्याची वहन क्षमता वाढून पुरामुळे शेतीचे तसेच गावातील होणारे नुकसान थांबवणे शक्य आहे.

‘नाला खोलीकरण व रूंदीकरण’ या योजनेंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना र.३१/- प्रती घन मीटर दर अदा केला जातो. एकूणच धरणातील गाळ शिवारात, शिवारातील पाणी जमिनीत आणि शेतकऱ्याच्या जीवनात समृद्धी हीच या योजनेची खरी दिशा आहे, असे म्हणावे लागेल.

– संप्रदा बीडकर

जिल्हा माहिती अधिकारी

सांगली