Nagpur MSIDC News: नागपूर महापालिकेने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या जागांवर उभारण्यात येणार्या दाहा महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांच्या कामाची जबाबदारी आता एमएसआयडीसीकडे सोपवण्यात येणार आहे. सामंजस्य कराराचा प्रस्ताव येत्या २० ऑगस्टला महापालिकेच्या सभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
व्यवस्था कशी केली जाणार याकडे महापालिका सभेचे लक्ष
यशवंत स्टेडियम येथे ११५, मस्कासाथ बाजारात ३४ आणि इतवारी सराफा बाजारात ५५ जागा दुकानदारांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्प उभारताना या दुकानदारांचे पुनर्वसन, तात्पुरती जागा आणि त्यानंतरची कायमस्वरूपी व्यवस्था कशी केली जाणार, याकडे महापालिका सभेचे लक्ष लागले आहे.
दहा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची जबाबदारीमहाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे
महापालिकेच्या मालकीच्या जागांवर उभारण्यात येणाऱ्या दहा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या बांधकामाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) सोपविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यशवंत स्टेडियम, मस्कासाथ बाजार, सक्करदरा बुधवार बाजार, इतवारी सराफा बाजार, दही बाजार, डिक दवाखाना, कॉटन मार्केट, संत्रा मार्केट आणि नेताजी मार्केटसह दहा प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. या कामासाठी प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या पाच टक्के रक्कम प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क म्हणून एमएसआयडीसीला देण्यात येणार आहे.
सामंजस्य कराराचा प्रस्ताव २० ऑगस्टला होणार
यासंदर्भातील सामंजस्य कराराचा प्रस्ताव येत्या २० ऑगस्टला होणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. एमएसआयडीसीने महापालिकेच्या जागांवर व्यावसायिक प्रकल्प विकसित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हे प्रकल्प ‘डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट, सेल’ (डीबीएफओएस) या तत्त्वावर विकसित करण्यात येणार आहेत.
एकूण प्रकल्प खर्चाच्या पाच टक्के रक्कम एमएसआयडीसीला
राज्य शासनाकडून महापालिकेला मिळालेल्या जागा संबंधित प्रकल्पांसाठी ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एमएसआयडीसीला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या पाच टक्के रक्कम व्यवस्थापन शुल्क म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
Bharat Gogawale: तटकरेंना काटशह, भरतशेठ अखेर रायगडचे पालकमंत्री; नाशिकसाठीचा सस्पेन्सही संपला!
सभेच्या मंजुरीनंतर कराराचा मार्ग मोकळा होणार
विशेष म्हणजे, एमएसआयडीसीसोबत सामंजस्य करार करण्याबाबत दोन वर्षांपूर्वी, म्हणजेच २०२४ मध्येच चर्चा झाली होती. मात्र, त्यानंतर हा प्रस्ताव रखडला. आता पुन्हा प्रशासनाने प्रक्रिया पुढे नेली असून, सभेच्या मंजुरीनंतर कराराचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार
या प्रकल्पांमुळे महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. महापालिकेत मुख्य अभियंत्यांपासून अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंते अशी मोठी तांत्रिक यंत्रणा कार्यरत आहे. विविध प्रकल्पांची आखणी आणि बांधकामाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी महापालिकेकडे अनुभवी अधिकारी असतानाही दहा प्रकल्पांची जबाबदारी बाहेरील संस्थेकडे सोपविण्याच्या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
Latur News : जलसुरक्षित सक्षम लातूर बनविणार;लातूरला मृदा व जलसंधारणाची घेतली शपथ, पालकमंत्र्यांनी केला संकल्प
एमएसआयडीसी ही तुलनेने अलीकडे अस्तित्वात आलेली संस्था
विशेष म्हणजे, एमएसआयडीसी ही तुलनेने अलीकडे अस्तित्वात आलेली संस्था आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तांत्रिक यंत्रणेवर विश्वास न ठेवता तिच्याकडे प्रकल्प सोपविण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
