बीड, दि. १४ (जिमाका) :- राज्यातील ऊसतोड कामगार, महिला व त्यांच्या मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. ऊसतोड कामगार कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार पूर्ण ताकदीने पाठीशी उभे आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी ऊसतोड कामगारांच्या योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात लोकनेते गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, पुणे अंतर्गत ऊसतोड कामगार आढावा बैठक संपन्न झाली. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार विजयसिंह पंडित, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन  रहेमान, पोलिस अधिक्षक नवनीत काँवत, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेअंतर्गत 56 वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून, त्यात 3 हजार 373 मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. वसतिगृहांच्या नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी बीड व इतर जिल्ह्यांत 172 कोटींपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कामगारांना अधिकृत ओळखपत्रे देण्यासाठी विशेष सर्वेक्षण सुरू असून, आतापर्यंत सुमारे 2.89 लाख कामगारांची नोंदणी झाली आहे. तसेच, मयत कामगारांच्या वारसांना, वैयक्तिक अपंगत्व व अपघातांसाठी सानुग्रह अनुदान योजनेतून 11 कोटींहून अधिकचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.  विशेष म्हणजे, ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्याचा विचार करून त्यांना पहिल्या दोन मुलांसाठी 26 आठवड्यांची पगारी प्रसूती रजा आणि किमान वेतन देण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव सहकार विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या विविध समस्या प्राधान्याने सोडवल्या जातील, असे सुतोवाच राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट यांनी केले आहे. महामंडळाच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणून कामगारांच्या कल्याणासाठी ठोस पावले उचलली जातील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ऊसतोड कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या आणि विविध प्रश्नांबाबत बोलताना नामदार सिरसाट म्हणाले की, साखर कारखाने सुरू असतानाच्या काळात अनेकदा बैलजोडीचा अपघाती मृत्यू होण्याच्या दुर्दैवी घटना घडतात. अशा मृत बैलजोडीच्या नुकसानभरपाईची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ऊसतोड कामगारांचे हे आर्थिक नुकसान पाहता, या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरच निपटारा करून कामगारांना दिलासा दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच ऊसतोड कामगारांना हक्काची ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने ओळखपत्र वाटप केले आहे. या ओळखपत्रामुळे आता अधिकृत ऊसतोड कामगारांना एक नवी आणि सन्मानाची ओळख मिळाली आहे. ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या योजना तळागाळातील शेवटच्या कामगारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महामंडळाच्या संपूर्ण कारभारात सुसूत्रता आणली जाईल, जेणेकरून कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असेही मंत्री संजय सिरसाट यांनी स्पष्ट केले.

आमदार धनंजय मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया खुप चांगली झाली असल्याचे सांगून परराज्यात ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्या कामगारांनाही सानुग्रह अनुदान मिळायला हवे अशी आग्रहाची मागणी यावेळी केली.

००००