(ग्राम विकास व पंचायती राज)
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना १२ महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार
– कायद्यांमध्ये सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यास मान्यता
मुंबई, दि. २८ : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आता या सदस्यांना १२ महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
या निर्णयानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर, मात्र या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना, निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
निर्धारित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल. तसेच ती व्यक्ती अनुक्रमे सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा पंचायत समिती सभापती म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
—
(विधि व न्याय)
एनडीपीएस खालील प्रकरणासाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन
मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरिता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
उच्च न्यायालयाने पुणे येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेता विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार बैठकीत विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यास आवश्यक आठ पदांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुलेखक श्रेणी-एक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपीक अशी प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपीक दोन अशा एकूण सहा नियमित पदे आणि दोन शिपाई पदांची भरती बाह्ययंत्रणेव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या एक कोटी २६ लाख ३५ हजार रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात सध्या एनडीपीएस कायद्यानुसार सुमारे तीस हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी पुण्यात १४२५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे येथील न्यायालयासाठी पुणे जिल्हा न्यायालयातील कक्ष क्रमांक २२ उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
—
(विधि व न्याय)
कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालयास मान्यता
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकाऱ्याचे एक पद, सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची ११ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच आवश्यक कामकाजासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली.
प्रस्तावित न्यायालयासाठी एक कोटी अठरा लाख चौऱ्याहत्तर हजार रूपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कुर्डूवाडी व परिसरातील नागरिकांना दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी दूरवर जावे लागणार नाही. न्यायप्रविष्टांना स्थानिक पातळीवर जलद, सुलभ व परिणामकारक न्यायसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमताही अधिक बळकट होणार आहे.
—
(विधि व न्याय)
कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयास मान्यता
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत व जामखेड तालुक्यांतील नागरिकांना न्यायसेवा अधिक सुलभ व जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
या प्रस्तावित न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकाऱ्याचे एक पद, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासह सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची २२ पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच आवश्यक कामकाजासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे सात मनुष्यबळांची सेवा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रस्तावित न्यायालय व शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी तीन कोटी तीस लाख रूपये खर्चास मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे कर्जत व जामखेड तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हा व सत्र न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जावे लागणार नाही. स्थानिक पातळीवर न्यायदानाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने न्यायप्रविष्टांचा वेळ, खर्च आणि श्रम वाचतील. तसेच न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढून नागरिकांना अधिक वेगवान, सुलभ आणि प्रभावी न्यायसेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.
—
(विधि व न्याय)
अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेडसह यवतमाळला अनन्य विशेष न्यायालये
अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणे चालविण्य़ाकरिता अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही न्यायालये उपयुक्त ठरणार आहेत.
एका अनन्य विशेष न्यायालयाकरिता न्यायाधीशांच्या एका पदासह सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची सहा अशा एकूण सात नियमित पदे आणि दोन मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या चार कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ खाली सुमारे १७,०२३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी अहिल्यानगर येथे १०१४, परभणी येथे ५२६, सोलापूर येथे ५१६, नांदेड येथे ७३५ आणि यवतमाळ येथे ७२३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
—
(महसूल विभाग)
गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर अधिक कठोर कारवाई; दंडाच्या तरतुदीत वाढ
राज्यातील गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीला प्रभावी आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे होते.
या निर्णयानुसार, गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. या कठोर दंडात्मक तरतुदीमुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर अधिक प्रभावी प्रतिबंध येण्यास मदत होणार आहे.
विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित असल्याने आणि या सुधारणेद्वारे दंडात्मक उत्पन्न वाढीसह कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
—
(नगर विकास)
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे समभाग भांडवल ५०० कोटींवर
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीचे प्राधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ लिमिटेडची स्थापना १९९९ मध्ये करण्यात आली आहे. या कंपनीत रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात अनुक्रमे ५१:४९ या प्रमाणात भागभांडवल आहे. या महामंडळाकडून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पअंतर्गत उपनगरीय रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करणे, क्षमता वाढविणे, सुधारणा करणे आणि प्रवाशांना आधिक दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी पायाभूत विकास प्रकल्प राबविण्यात येतात. आता या महामंडळाकडे सोपविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आकार वाढत असल्याने खेळत्या भांडवलात वाढ करण्यासाठी महामंडळाच्या समभाग भांडवलात वाढ करण्यात यावी, असा ठराव करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.
त्याचबरोबर महामंडळामधील एकूण अधिकृत समभाग भांडवलापैकी भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या वाढीपोटी राज्य शासनाच्या हिश्याचे ९८ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
—
(कृषी विभाग)
कृत्रिम बुध्दिमत्ता नाविन्यता केंद्रासाठी व्यवस्थापकीय संचालक पदास मान्यता
महाॲग्री-एआय धोरणानुसार कृत्रिम बुध्दिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्य मंत्रिमंडळाने महाॲग्री-एआय धोरण जाहीर केले आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर कृत्रिम बुध्दिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. सध्या या केंद्राच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा प्रभारी कार्यभार कृषि विभागातील उपसचिव यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र हे पद मंत्रालयातील सहसचिव किंवा उपसचिव अथवा समकक्ष दर्जाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीव्दारे भरण्यात येणार आहे.
००००