राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील धोरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर बावनकुळे यांनी गुरुवारी निवेदनाद्वारे याबाबतची माहिती दिली. या निर्णयानुसार आता राज्यभरात युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Ashwini Bhide: अश्विनी भिडेंनी नाकारलं, पण रिपोर्टमध्ये तेच सत्य समोर आलं! मुंबईत झाड कोसळून झालेल्या मृत्यू प्रकरणात महत्त्वाची माहिती उघड
विकास आराखडा, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र किंवा वन विभागाचे कडक नियम असल्यामुळे अनेक ठिकाणी या जमिनींवरील घरे त्याच जागी नियमित करणे शक्य नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून आणि मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरांच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यांच्याद्वारे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

पुढील तीन महिन्यांत सर्व संबंधित जमिनींवरील रहिवाशांचे बायोमेट्रिक आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल. ज्या जागांवर पर्यावरण किंवा तांत्रिक कारणांमुळे घरे नियमित करता येणार नाहीत, तिथल्या रहिवाशांना म्हाडा, सिडको किंवा एसआरएच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये कुठे आणि कसे सामावून घेता येईल, याचा संपूर्ण आराखडा (मास्टर प्लॅन) यादरम्यान तयार केला जाईल. १ जानेवारी २०११पूर्वीच्या एकाही अधिकृत पात्र रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही आणि सरकार त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

Sanjay Raut: संजय राऊतांची पवारांवर जाहीर नाराजी, विधिमंडळातील भेटीवरून कोंडीत पकडलं; शिंदे मदतीला धावले, खोचक शब्दांत पलटवार!
‘फनेल झोन’मधील पुनर्विकासाला गती
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेल झोनमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या फनेल झोनमध्ये सांताक्रूझ, विलेपार्ले, कुर्ला येथील इमारतींचा समावेश आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासाला संबंधित यंत्रणांनी गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले.