महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी; पॅलिएटिव्ह केअरला मिशन मोडमध्ये गती – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. २ : राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, ग्रामीण रुग्णालयांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत या सेवांचा विस्तार करण्यात आला आहे; तसेच पॅलिएटिव्ह केअर सेवांना ‘मिशन मोड’मध्ये गती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत म.वि.प. नियम ९२ अन्वये झालेल्या अर्धा तास चर्चेत सदस्य सत्यजित तांबे, मनीषा कायंदे आणि कृपाल तुमाने यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते.

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील आरोग्य सेवांचे स्वतंत्र तृतीय पक्षामार्फत मूल्यमापन करण्याबाबत सदस्यांनी केलेली सूचना स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्ससारख्या संस्थेची मदत घेण्याचा विचार करण्यात येईल. यामुळे आरोग्य सेवांमधील त्रुटी दूर करून दर्जा अधिक उंचावता येईल.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांसाठी प्रोत्साहनपर मानधन २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे; तसेच ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत यासाठी त्यांच्या मानधनातही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयुष्मान भारत योजना लागू झाल्यानंतर राज्यातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढली असून, या योजनेचा अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

योजनेंतर्गत दर्जेदार खासगी रुग्णालयांचा सहभाग वाढावा यासाठी प्रोत्साहनपर तरतुदी करण्यात आल्या आहे. आता पात्र रुग्णालयांना वेळेवर देयके दिली जात आहेत. पूर्वी चार ते सहा महिने किंवा वर्षभर प्रलंबित राहणारी देयके आता नियमितपणे महिन्याच्या महिन्याला अदा होत असल्याने रुग्णालयांचा विश्वास वाढला असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले.

खासगी रुग्णालयांमधील शुल्क नियंत्रणाबाबत बोलताना मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट अंतर्गत असलेल्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. दरफलक, तक्रार नोंदवही, रुग्णांना माहिती देणे आदी बाबींवर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायद्याच्या माध्यमातून निरीक्षण व्यवस्था आणखी बळकट करण्यात येणार आहे.

पॅलिएटिव्ह केअरबाबत बोलताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, या सेवांसाठी आवश्यक तरतुदी आधीपासून अस्तित्वात असून, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत यासाठी निधी उपलब्ध आहे. केरळमधील पॅलिएटिव्ह केअरच्या यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही विशेषतः ग्रामीण आणि गरजू वृद्ध रुग्णांसाठी ही सेवा मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येत असून, त्याला अधिक गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

००००

मोहिनी राणे/स.सं

ठाणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पाबाबत लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २ : ठाणे शहरातील वर्तुळाकार मेट्रो (सर्क्युलर मेट्रो) प्रकल्पामुळे नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली असून प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेले गैरसमज दूर करण्यासाठी एका महिन्याच्या आत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, महानगरपालिका अधिकारी आणि मेट्रो प्रशासनाची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी याबाबत सूचना मांडली. चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनीही सहभाग घेतला. या चर्चेस उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

मंत्री सामंत म्हणाले की, ठाण्यातील बहुतांश रस्ते ६, ९, १२ आणि १८ मीटर रुंदीचे असून २४ मीटर रुंदीचे रस्ते अत्यल्प आहेत. विद्यमान ६ व ९ मीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे लागल्यास मोठ्या प्रमाणात विस्थापन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्रास न होता वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी रिंग रोड आणि वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. वर्तुळाकार मेट्रोची लांबी २९ किलोमीटर असून त्यात २२ स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना वाहतूक नियोजन, विविध भागांवरील परिणाम, स्थानिक नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि तज्ज्ञांचा सल्ला यांचा विचार करण्यात आला आहे.

मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना मेट्रो प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मेट्रो प्रशासनासोबत बैठक आयोजित करावी, अशा सूचना दिल्या जातील. प्रकल्पाबाबत अनावश्यक गैरसमज पसरवू नयेत. हा ठाणे शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि भविष्योन्मुख प्रकल्प आहे. सध्या प्रकल्पाची सुमारे ९ टक्के कामे पूर्ण झाली असून पुढील कामांनाही गती मिळाली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करून गैरसमज दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

सौरऊर्जा प्रकल्पांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक हिस्सा कमी करण्याबाबत समिती स्थापन करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये राज्य शासन आणि स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक सहभागाच्या विद्यमान धोरणाचा फेरआढावा घेण्यासाठी; तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी संचालनालय नगर प्रशासन (डीएमए) मार्फत समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य कृपाल तुमाने यांनी याबाबत सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

मंत्री सामंत म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांना सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेला हिस्सा उभारण्यात अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक हिस्सा कमी करता येईल का किंवा पीपीपी मॉडेल प्रभावीपणे राबवता येईल का, याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश डीएमएला दिले जातील. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल.

राज्यात सध्या विविध प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वेगवेगळ्या प्रमाणात आर्थिक सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या सौरऊर्जा मॉडेलचा उल्लेख करत मंत्री सामंत म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) अपरंपरागत ऊर्जा निधीतून सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील वीजबिलाचा मोठा भार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात एक मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाला असून गुहागर आणि दापोली येथेही असे प्रकल्प उभारले जात आहेत.

रत्नागिरी नगरपालिका स्वतःचा स्वतंत्र सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणारी राज्यातील पहिल्या नगरपालिकांपैकी एक ठरणार आहे. अशा प्रकल्पांमुळे रस्ते दिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांवरील वीज खर्चात मोठी बचत होईल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील गोळप ग्रामपंचायतीने अपरंपरागत ऊर्जेच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबनाचा आदर्श निर्माण केल्याचे उदाहरणही मंत्री सामंत यांनी यावेळी दिले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मराठीच्या अभिजात दर्जानंतर विकासकामांना गती – मंत्री उदय सामंत

• केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा न करता राज्याच्या विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू

मुंबई, दि. २ : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापनेसाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असली तरी राज्य शासनाने मराठी भाषा संवर्धनासाठी विविध महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, अशी माहिती उद्योग तथा मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

म.वि.प. नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य श्रीमती उमा खापरे, जगन्नाथ अभ्यंकर, अमित गोरखे, मनीषा कायंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. त्यावेळी मंत्री सामंत बोलत होते.

मंत्री सामंत म्हणाले की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानतो. उत्कृष्टता अध्ययन केंद्र स्थापनेची प्रक्रिया ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) कार्यपद्धतीनुसार होत असून, त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे.

मराठी भाषा विभागाने केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा न करता राज्यात विश्व मराठी संमेलन, वारकरी, बाल, युवा, महिला तसेच कामगार साहित्य संमेलनांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लंडनमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय वैश्विक मराठी भाषा केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पाच कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्र मंडळाची ऐतिहासिक इमारत खरेदी केली आहे. पुढील दोन महिन्यांत हे केंद्र कार्यान्वित होणार आहे, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, पुणे, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी येथे मराठी भाषा विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जिल्हा भाषा अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी एका महिन्यात करण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

मुंबईतील मराठी भाषा भवनाचे काम वेगाने सुरू असून, ते डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे; ऐरोली येथे ३४ कोटी रुपये खर्चून भाषा भवनाचे उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील साहित्यिकांचे साहित्य विविध भाषांमध्ये पोहोचावे यासाठी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने अनुवाद समिती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, निवृत्तीनाथ व निळोबाराय यांचे साहित्य मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे, अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली.

मराठीचा प्रसार जागतिक स्तरावर करण्यासाठी ७५ आंतरराष्ट्रीय मराठी मंच उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी ३९ मंच कार्यरत झाले आहेत. जपानमधील वर्ल्ड एक्स्पोच्या समारोप कार्यक्रमात ‘जय जय महाराष्ट्र’ या गीताद्वारे मराठी संस्कृतीचे सादरीकरण झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.

अमराठी नागरिकांनाही मराठी शिकता यावी यासाठी परिवहन विभागाच्या सहकार्याने विशेष उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे सांगत, मराठीच्या जतन, संवर्धन आणि प्रसारासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री सामंत यांनी दिली.

००००

मोहिनी राणे/स.सं

टीईटीबाबत मांडलेल्या सूचनांवर सकारात्मक विचार; शिक्षकांना एआयचे मोफत प्रशिक्षण

मुंबई, दि. २: जुलै : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) ही सेवामूल्यमापनासाठी नसून मूलभूत शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी आहे. टीईटी संदर्भात सदस्यांनी मांडलेल्या सर्व सूचनांची शासनाने नोंद घेतली असून त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच राज्यातील सर्व शिक्षकांना गुगल एज्युकेशनच्या सहकार्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विषयाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

म.वि.प.नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम ९२ अन्वये झालेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना डॉ. भोयर म्हणाले की, शिक्षकांचे अध्यापन कौशल्य, संवाद कौशल्य, शैक्षणिक नवकल्पना, विद्यार्थीकेंद्रित अध्यापन, संशोधन वृत्ती, पालक व समाजाशी समन्वय अशा बाबींचा टीईटीमध्ये समावेश नसल्याची बाब सदस्यांनी मांडली. मात्र, शिक्षकांची नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी बी.एड.सारखे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असते आणि त्यामध्ये या सर्व कौशल्यांचा समावेश असतो. टीईटीचा अभ्यासक्रम हा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तयार करण्यात आला असून केंद्र व राज्य शासन त्याच धर्तीवर परीक्षा घेतात, असे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, शिक्षक सेवेत रुजू झाल्यानंतर SCERT आणि DIET यांच्या माध्यमातून नियमित प्रशिक्षण दिले जाते. याच प्रशिक्षणामध्ये सदस्यांनी सुचविलेल्या बाबींचाही समावेश करण्याचा विचार करण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात शिक्षकांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने १० हजार प्रशिक्षक तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून, Google Education या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसोबत शिक्षण विभागाने करार केला आहे. या करारानुसार राज्यातील सर्व शिक्षकांना एआयचे प्रशिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सीटीईटी (CTET) परीक्षा मराठी भाषेत घेण्याची मागणी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास त्याबाबत विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

टीईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी पात्रता बंधनकारक झाली असून, राज्य शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने ही अडचण निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तामिळनाडूप्रमाणे विशेष टीईटी परीक्षा घेण्याच्या सूचनेबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना लवकरात लवकर पात्रता मिळून नियमित सेवेत सामावून घेण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.

या चर्चेत उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व नऊ मुद्द्यांची शासनाने नोंद घेतली असून त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले.

००००

मोहिनी राणे/स.सं