या पद्धतीला आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) बदललेल्या भूमिकेला जनहित याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले असल्याने त्याविषयी दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना सांगून न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्याऐवजी अंतिम निर्णयच देण्याचे संकेत दिले.

Anil Parab On Sachin Ahir: अभिनंदनासाठीही लाचारी करायची का? भाई जगताप, अनिल परब यांची सत्ताधाऱ्यांवर टीका
‘पीओपी’ मूर्तींबाबतची १२ मे २०२० रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसून मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरुपात असल्याची भूमिका ‘सीपीसीबी’ने घेतल्यानंतर न्यायालयाने विसर्जनाबाबत (मार्च-२०२६ पर्यंतच्या कालावधीपुरता) २४ जुलै २०२५ रोजी अंतरिम आदेश दिला होता. तो कायम ठेवावा, अशी विनंती सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी केली.

‘न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे सरकारने वैज्ञानिक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. त्या समितीने विसर्जन झालेल्या पीओपी मूर्तींवरील पुनर्प्रक्रियेबाबत शिफारशींचा अहवाल दिला. त्याचा विचार करून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समितीने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार, मूर्तींचा चुरा करून विशिष्ट रिॲक्टरमध्ये प्रक्रिया करत त्याचे रुपांतर नव्या पीओपीमध्ये करणे किंवा चुरा न करता रासायनिक प्रक्रिया करणे, असे दोन पर्याय आहेत.

Ajinkya Naik : ना देवरा ना अहिर; 2029 मध्ये वरळीतील लोकप्रिय चेहरा दक्षिण मुंबईतून NDA चा लोकसभा उमेदवार? सोशल मीडियावर चर्चांना पेव
त्याप्रमाणे मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर अशा आठ ते दहा शहरांत विसर्जनानंतर साठवून ठेवलेल्या पीओपी मूर्तींची पुनर्प्रक्रिया करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्याच्या यशस्वीतेनंतर सुयोग्य पर्याय अंतिम करून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याविषयी निर्देश देण्यात येतील. त्यामुळे यंदाच्या वर्षातही विसर्जनाच्या बाबतीत गेल्या वर्षीचीच पद्धत सुरू ठेवू द्यावी’, असे म्हणणे महाधिवक्ता साठे यांनी मांडले. तर, याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी त्याला विरोध दर्शवला.

‘एक फुटापर्यंत शाडूची मूर्ती बनवण्यात अडचण नाही. मात्र, त्याहून अधिक उंचीची मूर्ती उत्सवात दहा दिवस टिकू शकेल का? मूर्तीला तडे गेल्यास भाविकांच्या भावनांना ठेच पोचेल का? असे प्रश्न उभे राहत आहेत. शिवाय यंदाच्या उत्सवासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या पीओपी मूर्ती बनवणे यापूर्वीच सुरू झाले आहे. म्हणून गेल्या वर्षी सरकारने उंचीच्या आधारावर विसर्जनाची जी पद्धत आणली ती सर्वांनी पाळली असून समाधानकारक आहे. त्यामुळे यंदाही ती सुरू राहू द्यावी’, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. या साऱ्याचा विचार केल्यानंतर, पुन्हा अंतरिम आदेश देण्याऐवजी आम्ही अंतिम सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णयच देऊ, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.

Ram Kadam On Raj Thackeray: राज ठाकरेंवर हक्कभंग येऊ शकतो; राम कदमांचा इशारा, फोडाफोडीचं राजकारण तापलं
विद्यार्थ्यांनाही मूर्तीकलेचे प्रशिक्षण द्यावे
एक फुटापर्यंतच्या घरगुती गणेशमूर्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कार्यानुभव व व्यवसाय शिक्षण आणि अभ्यासक्रमबाह्य उपक्रमांतर्गत सुरू करावे. त्याकरिता शिक्षण विभागाच्या मदतीने किमान एक हजार शाळा निवडाव्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत याकरिता साचे उपलब्ध करून स्थानिक मूर्तीकारांची मदत घ्यावी, असे निर्देश तांत्रिक समितीने दिले असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.