मुंबईतील वीज पुरवठ्याबाबत तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश
मुंबई, दि.३० – मुंबईतील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, नगरविकास विभागाचे संबंधित अधिकारी तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांची बैठक १ जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात आयोजित करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
विधानसभेत दक्षिण मुंबईतील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याबाबत सदस्य अमिन पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.
विधानसभा अध्यक्षांनी वीज तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यावर भर देत, तक्रारींच्या निवारणासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, प्राप्त तक्रारींचे किती कालावधीत निराकरण केले जाईल, तसेच भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी कोणते नियोजन करण्यात येणार आहे, याबाबतचा सविस्तर अहवाल सभागृहास सादर करण्याचेही निर्देश दिले.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, वाढत्या अतिरिक्त भारामुळे पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होत असून अनेक केबलमध्ये बिघाड झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर १,२०० केबलच्या दुरुस्तीचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अतिरिक्त वितरण केंद्रे (डीपी) आणि उपकेंद्रांची उभारणी आवश्यक असून तीन नवीन उपकेंद्रांच्या स्थापनेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक जागेची मागणी संबंधित विभागामार्फत करण्यात आली आहे.
वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असून, मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी ७१९ कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.
0000
वंदना थोरात/विसंअ
गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. ३० : गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, पुनर्विकास प्रकल्प, गिरणी कामगारांची घरे तसेच एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध स्तरांवर आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
मंत्री देसाई म्हणाले की, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतींच्या दुरुस्ती व सुरक्षिततेसाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) देण्यात येतील. तसेच गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे.
विविध प्रकल्पांबाबत माहिती देताना मंत्री देसाई म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि पुनर्विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियंत्रण समित्यांच्या नियमित बैठका घेतल्या जात आहेत. नागपूर येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ४० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच मुंबईत नोकरदार महिलांसाठी सुमारे १५० क्षमतेच्या वसतिगृहाच्या उभारणीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. अमरावती येथे परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील आठ हजार घरांचा प्रकल्पही मंजूर करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील जुन्या व जीर्ण उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत कार्यवाही सुरू असून पात्र रहिवाशांना पुनर्विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील एसआरए आणि समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक खिडकी प्रणालीद्वारे मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यात येत असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. मुंबई व उपनगरांतील नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यास शासन प्राधान्य देत असल्याचे नमूद करून सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
00
ब्रिजकिशेर झंवर/विसंअ
रस्ते, पूल, विश्रामगृहे व पायाभूत सुविधा विकासाला गती देणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले
मुंबई, दि. ३० : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतील रस्ते, पूल, शासकीय इमारती व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
सभागृहातील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी, पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अवघ्या १०० दिवसांत दर्जेदार रस्ते विकसित केल्याचा उल्लेख करून दुसऱ्या टप्प्यातील कामेही नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगितले. विधानसभा सदस्यांनी सुचविलेल्या विविध मतदारसंघांतील रस्ते, पूल, विश्रामगृहे, कर्मचारी निवासस्थाने आणि न्यायालयीन इमारतींसंदर्भातील प्रस्ताव निधीची उपलब्धता व निकषांनुसार विचारात घेतले जातील, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
एमएसआरडीसीमार्फत होणाऱ्या निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व शासनाच्या विहित नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविल्या जात असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी धाराशिव वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाची अंतिम निविदा झालेली नसून फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत मंत्री भोसले यांनी जनभावना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करूनच प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
प्रलंबित देयकांबाबत मंत्री भोसले म्हणाले की, विभागाकडे ९६ हजार ४०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा चुकीचा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्रातील एकूण प्रलंबित देयके १८ हजार १४२ कोटी रुपये असून त्यासाठी आवश्यक तरतूद उपलब्ध आहे. ही देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येणार आहेत.
आर्थिक तरतुदीची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, २०२५-२६ मध्ये राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांसाठी ११ हजार ७०३ कोटी रुपयांची मूळ तरतूद होती. त्यात पुरवणी मागण्यांद्वारे २ हजार ८०४ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात मूळ तरतुदीत सुमारे ६२ टक्के वाढ करून १८ हजार ९५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
0000
संजय ओरके/विसंअ