मुंबई, दि. २३ : भूस्खलन व इतर नैसर्गिक आपत्तींनंतर प्रभावित क्षेत्रांचे वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. पुनर्बांधणी, पुनर्प्राप्ती आणि दीर्घकालीन आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी समन्वित व शाश्वत उपाययोजना राबविण्यात येत असून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांच्या सहकार्याने या प्रक्रियेला अधिक गती द्यावी ,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आपत्तीनंतरच्या प्रतिसाद गरजांचे मूल्यांकन आणि आपत्ती व्यवस्थापन उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी विधान भवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठक झाली.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्यासह मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, प्रधान सचिव वेद सिंगल, संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ठाणे, रायगड, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्हे पूर आणि भूस्खलनाच्या दृष्टीने अतिधोका असलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूरनियंत्रणासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारून पाणी निचरा यंत्रणेत सुधारणा, पूर्वसूचना प्रणाली बळकट करणे आणि प्रभावी स्थलांतर योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूस्खलन, दरडी कोसळणे आणि संबंधित आपत्तींमुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी राज्यभर व्यापक सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. संवेदनशील गावे व ठिकाणांची अद्ययावत आणि अचूक माहिती तयार करून तिचा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी वापर करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी संभाव्य धोक्यांच्या माहितीच्या आधारे तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पावसाळी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. तसेच शहरी भागांतील महापुराच्या धोक्यांमुळे होणारी हानी कमी करण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि तातडीच्या उपाययोजनांची आवश्यकता अधोरेखित केली.

आपत्तीपश्चात पुनर्बांधणी प्रक्रियेला गती

राज्यात आपत्तीपश्चात पुनर्बांधणी आणि पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी PDNA अंतर्गत विविध स्तरांवर महत्त्वपूर्ण प्रगती करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनातील विभागांमध्ये समन्वय साधून कार्यवाही सुरू आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सुमारे ₹9,678 कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज असून कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय या उत्पादक क्षेत्रांनाही मोठा फटका बसला आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे तांत्रिक सहकार्य घेण्यात येणार असून आवश्यक त्या विभागांसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

भूस्खलन जोखीम व्यवस्थापनासाठी विशेष उपाययोजना

राज्यातील आठ जिल्हे भूस्खलनाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम निवारण कार्यक्रमांतर्गत ₹100 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून आठ संवेदनशील ठिकाणी कामे सुरू आहेत.

या अंतर्गत उतार स्थिरीकरण, पाण्याचा निचरा, धूप नियंत्रण, संरक्षक जाळ्या बसविणे, पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करणे, संरक्षक अडथळे उभारणे आणि सूचना फलक बसविणे यांसारख्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

मुंबई आणि पुणे शहरांसाठी केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पांतर्गत स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात नागपूर, नाशिक आणि ठाणे शहरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

महापूर व्यवस्थापन, नदीकाठ स्थिरीकरण, भूजल पुनर्भरण तसेच नैसर्गिक नाल्यांचे पुनरुज्जीवन यांसाठीही व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.

राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने तयार केलेल्या प्राथमिक आराखड्यानुसार विविध विभागांच्या गरजा विचारात घेऊन एकूण ₹29,707.42 कोटींच्या नियोजनाची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. यापैकी प्रत्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित घटकांसाठी ₹9,613.95 कोटी, तर बाह्य व पूरक घटकांसाठी ₹20,093.47 कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता भासू शकते, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीत आगामी मान्सून हंगामासाठी राज्य शासनाची तयारी, जोखीम व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली आणि आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणेचा आढावा घेणारे सादरीकरण प्रधान सचिव वेद सिंगल यांनी केले.

बैठकीस जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांचे (DDMA) अधिकारी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

0000

किरण वाघ/विसंअ