खिर्डीसाठे, डोंगरगाव, खडकओझर लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची विशेष दुरुस्ती -जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि.२४: नाशिक जिल्ह्यातील खिर्डीसाठे, डोंगरगाव व खडकओझर लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्ती जलसंपदा विभागाने हाती घेतली असल्याचे जलसंपदा ( मराठवाडा व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य पंकज भुजबळ यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य किशोर दराडे यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, खिर्डीसाठे लघु पाटबंधारे विभाग १०० वर्षांपूर्वीचा तर डोंगरगाव व खडकओझर ५० ते ६० वर्षांपूर्वीचे आहेत. या लघु पाटबंधारे पाटबंधारे तलावाच्या दुरुस्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. हे दुरुस्ती काम करताना कालव्यांचे मजबुतीकरण व अस्तरीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कालव्याची दुरुस्ती केल्याने पाण्याची गळती कमी होऊन शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढणार आहे. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या या तलावांमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पांतर्गत कालवा कामातील त्रुटींची मुख्य अभियंतामार्फत चौकशी – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. २४ :- नांदूर मधमेश्वर ( ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) प्रकल्पांतर्गत कालवा अस्तरीकरणाच्या कामांमध्ये आढळलेल्या त्रुटींची मुख्य अभियंता यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल. या चौकशी अहवालानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे जलसंपदा ( मराठवाडा व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य विक्रम काळे यांनी याविषयी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पांतर्गत कालव्याच्या काँक्रीटीकरणात तडे गेल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कामातील गुणवत्ता आणि अनियमितता तपासली जाईल. निकृष्ट काम आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत प्रकल्प मर्यादा वाढीसह नव्या क्षेत्रांचा समावेश – उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि .२४: राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येत आहेत. या योजनेत प्रकल्प मर्यादा वाढीसह विविध नव्या व्यवसायांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या योजनेला अधिक गती देण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती गठित केली जाईल, असे उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
सदस्य सत्यजित तांबे यांनी याविषयी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर आणि शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला
उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत विविध क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून कुक्कुटपालन, मधुमक्षिका पालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल-ढाबा, क्लाऊड किचन, होम-स्टे, फूड ट्रक, वाहतूक सेवा आदी व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेळी-मेंढीपालन प्रकल्पाचाही सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, इतर योजनांमधून आधीच लाभ घेतलेल्या प्रकल्पांना दुबार लाभ मिळू नये, यासाठी छाननी केली जाणार आहे.
उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमधील प्रकल्पांच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ करून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी एक कोटी आणि सेवा क्षेत्रासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. कोकणातील आंबा, काजू, फणस, कोकम यांसारख्या फळांवरील प्रक्रिया उद्योगांचाही योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही म्हणाले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
