नागपूर, दि. २० : अत्यंत गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी ‘एआय’ म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा आधार घेणारा राज्यातील पहिला प्रायोगिक प्रकल्प नागपूर ग्रामीण पोलिस दलाकडून राबविला जात आहे. यासाठी ‘महाक्राईमओएस’ या एआय प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे. या ऑपरेटींग सिस्टीमच्या खरेदीसह इतर बाबींसाठी गृह विभागाने सुमारे २ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. गुन्हे तपासासाठी या एआय प्लॅटफॉर्मचा वापर येत्या काळात संपूर्ण राज्यात करण्याचे प्रस्तावित आहे.

हा एआय प्लॅटफॉर्म आता ‘महाक्राईमओएस’ म्हणून ओळखला जातो. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ आणि अध्यक्ष सत्या नडेला यांच्या उपस्थितीत त्याची सुरुवात करण्यात आली. अमली पदार्थांशी संबंधित गंभीर गुन्हे, आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणे, सायबर क्राईम आणि लैंगिक गुन्ह्यांच्या तपासाचे स्वरुप अतिशय गुंतागुंतीचे असते. या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला अधिक मार्गदर्शनाची गरज असते. त्यामुळे ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन अशा गुन्ह्यांचा तपास करता येईल का, असा विचार गृह विभागाकडून सुरु होता. त्यातूनच नागपूर ग्रामीणमधील एआय आधारित तपासाचा हा प्रायोगिक प्रकल्प पुढे आला.

या प्रकल्पात एआय प्लॅटफॉर्म म्हणून मायक्रोसॉफ्टने विकसित केलेल्या ‘क्राईमओएस’ हे मुलभूत एआय ऑपरेटींग सिस्टीमचा आधार घेण्यात आला. राज्य शासनाची संस्था असलेल्या ‘मार्व्हल’ने तिचा महाराष्ट्रात व मराठी भाषेत वापर करण्याच्या दृष्टीने त्यात आणखी सुधारणा घडवून आणल्या.

तपासातील पत्रव्यवहारासाठी लागणारी पत्रेही कोपायलटच्या मदतीने होणार

महाराष्ट्र पोलिसांची तपासाची ‘एसओपी’ म्हणजेच मानक कार्यपद्धती तसेच तपासाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निवाडे विचारात घेऊन या बाबी प्लॅटफॉर्ममध्ये अनुकूल करून समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मवर एखाद्या गुन्ह्याचा एफआयआर नोंदवला की तो तपास अधिकाऱ्याला तपास टप्प्याटप्प्याने पुढे नेण्याबाबत मार्गदर्शन करतो. अगदी तपासातील पत्रव्यवहारासाठी लागणारी पत्रेही त्यातील कोपायलटच्या मदतीने तयार करून मिळत असल्याने तपासाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि निटनेटकी झाली आहे.

133 पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

या प्रकल्पासाठी नागपूर ग्रामीण पोलिस दलात एकूण 133 पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. तसेच या एआय प्लॅटफॉर्मचा आधार घेऊन आतापर्यंत तब्बल 287 प्रकरणांचा तपास करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शंभर व दिडशे दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांमध्ये नागपूर ग्रामीण पोलीस दलाला यासाठी पुरस्कार मिळाले आहेत. आता गृह विभागाने या प्रकल्पासाठी 2 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्यातून प्रत्यक्षात ‘महाक्राईमओएस’ एआय ऑपरेटींग सिस्टीमची खरेदी तसेच ‘लिगल डेटा बेस’चा वापर करुन हा प्लॅटफॉर्म आणखी सक्षम करण्याचे नियोजन आहे.

या एआय प्लॅटफॉर्मची मोठी मदत – पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार

‘तपासाच्या दृष्टीने या एआय प्लॅटफॉर्मची मोठी मदत होत आहे,’ अशी माहिती  मार्व्हल संस्थेचे सीईओ आणि नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी यासंदर्भात दिली. काही उल्लेखनीय अशा प्रकरणात गुन्ह्याचा छडा लावताना पोलिसांना प्रत्यक्ष आरोपींना अटक करण्यातही यश आले. नागपूर ग्रामीणमधील एका डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणात थेट कोलकाता येथून आरोपीला पकडण्यात पोलिसांना यश आले. एका दुसऱ्या प्रकरणात एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने सुमारे पाच लाख रुपये गमावले होते. या प्रकरणातील आरोपी निष्पन्न करून पैसे परत आणण्यात पोलिसांना यश आले. त्यामुळे भविष्यात गुन्हे तपासाच्या पद्धतीचे मोठ्या प्रमाणात ‘ऑटोमेशन’ होईल, असे पोलीस अधीक्षक पोद्दार यांनी सांगितले.

०००