अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगभरातील एलएनजीचा (द्रवरुप नैसर्गिक गॅस) पुरवठा चांगलाच प्रभावित झाला आहे. भारतालाही याचा फटका बसला आहे. हे युद्ध असेच चालू राहिले तर भविष्यात भारतापुढे मोठे उर्जासंकट उभे राहू शकते, असे म्हटले जात आहे. त्यामुळेच भविष्यात येणाऱ्या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता तेल कंपन्यांकडे किती कच्चे तेल आहे, किती उत्पादन झाले आहे याची इत्यंभूत माहिती मिळणार आहे.

20 टक्के एलएजी पुरवठा प्रभावित

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाची व्याप्ती आता वाढली आहे. इस्रायलने इराणच्या तेल निर्मिती ठिकाणांवर हल्ला केल्याने इराण सौदी अरेबिया, कतार, यूएई या देशांतील तेल निर्मिती करणाऱ्या ठिकाणांना लक्ष्य करत आहेत. त्यामुळे उर्जासंकट अधिक गडत होण्याची शक्यता आहे. कतारमधील लफान येथे हल्ला झाल्यामुळे जागतिक पुरवठ्याच्या तुलनेत 20 टक्के एलएनजी पुरवठा प्रभावित झाला आहे. दुसरीकडे होर्मुझची सामुद्रधुनीही बंद असल्याने तेलाची वाहतूक कठीण होऊन बसली आहे. अशा स्थितीत तेल, इंधन, नैसर्गिक वायू याच्या पुरवठ्याबाबतची सर्व माहिती मिळावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?

नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर झालेला असताना सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 च्या कलम 3 अंतर्गत मोठा आदेश दिला आहे. सरकारने या आदेशाअंतर्गत सर्व तेल आणि नैसर्गिक वायू निर्मिती, पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना हा आदेश लागू असणार आहे. या आदेशाअंतर्गत सर्वच तेल कंपन्यांना त्यांच्याकडील तेल निर्मितीची, पुरवठ्याची माहिती पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसीस सेल म्हणजेच पीपीएसी विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा आदेश शासकीय तसेच खासगी कंपन्यांनाही लागू असणार आहे. सरकारच्या या आदेशानंतर आता कोणतीही कंपनी माहिती देण्यास नकार देऊ शकत नाही.

आदेश कोणाकोणाला बंधनकारक

त्यामुळे कोणत्या कंपनीकडे किती तेल निर्मिती झाली, तेलाची किती निर्यात झाली, किती पुरवठा झाला, नैसर्गिक गॅसचा किती पुरवठा होतोय अशा सर्व गोष्टींची माहिती सरकारला समजणार आहे. नैसर्गिक गॅस उत्पादक, एलएनजी आयातदार, गॅस पाईपलाईन ऑपरेटर, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स अशा सर्वांनाच हा आदेश लागू असेल.