नेमकं काय घडलं?

मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या साथीने निवडणूक लढलेल्या शरद पवार ांच्या राष्ट्रवादीचा एकमेव विजयी उमेदवार सत्तेच्या दिशेने निघाला आहे. योगायोग म्हणजे त्यांच्या नावातही ‘अजित’ आहे. बीएमसी निवडणुकीत तुतारी फुंकणाऱ्या माणसाच्या चिन्हावर विजयी झालेले शरद पवार गटाचे नगरसेवक अजित रावराणे यांनी शिवसेना-भाजप महायुतीला साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘एबीपी माझा’ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपने वेगळा गट स्थापन केला आहे, तर शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने एकत्र गट स्थापन केला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने मनसे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांसोबत युती करत एकत्र निवडणूक लढवली होती. मात्र निकालानंतर शरद पवारांच्या एकमेव नगरसेवकाने सत्तेच्या दिशेने कूच केली आहे.

शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या गटाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. निधीची कमतरता भासणार नाही, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यामुळे त्यांच्या शिवसेनेला समर्थन देत असल्याचं रावराणे म्हणाल्याची माहिती आहे. निर्णय घेण्याआधी वरिष्ठांशी चर्चा केल्याचंही ते म्हणाले. भविष्यात मुंबई महापालिकेतील एखाद्या समितीवर त्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.

महापौर कोणाचा होणार?

दरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर महापौर कोणाचा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. महायुतीकडून यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. भाजप आणि शिवसेना उबाठाकडून स्थायी समिती अध्यक्ष, सुधार, शिक्षण, बेस्ट समितीसह अन्य समितींवरील अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी चढाओढ आहे. यावर दोन्ही पक्षांत अंतिम निर्णय झालेला नाही. तीन नगरसेवक निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार) सोबत घेऊन स्थायी आणि सुधार समितीसह आणखी स्वीकृत नगरसेवक मिळवण्यासाठी नवीन समीकरण जुळवली जात आहेत. यामध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन सहयोगी गट स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांची स्वतंत्र नोंदणी झाली असून अद्याप या पक्षांची गटनोंदणी झालेली नाही. ही गटनोंदणी रखडली असतानाच सहयोगी गटनोंदणीही पुढे सरकलेली नाही. सहयोगी गटनोंदणी केल्यानंतर आपला स्वतंत्र गट राहणार की नाही, गट नेता म्हणून राहील की नाही, यासह महापालिकेतील वैधानिक समिती सदस्य संख्या वाढेल का यावर अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित आहेत. यामुळे कोकण भवन आयुक्तांशीही सल्लामसलत केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.