उरणमध्ये उपुमख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत मोठी उलपालथ घडताना दिसत आहे. उरणमध्ये शिवसेनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
उरण विधानसभा मतदारसंघात गेली अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेता, आमदार थोरवे यांनी कर्जत येथून विनोद साबळे यांची उरण विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रभारी जिल्हाप्रमुखपदी नियुक्ती केल्याने असंतोषाला तोंड फुटले. कोणतीही चर्चा न करता, स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची बाजू न ऐकता ही नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी केला आहे. यामुळे “पक्ष वाढवणारे बाजूला आणि बाहेरून आलेल्यांना संधी” असा संतप्त सूर कार्यकर्त्यांतून उमटत आहे.
याचबरोबर, आमदार थोरवे यांच्याकडून काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शिवसेना वाढीसाठी झटणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनाच डावलले जात असल्याने पक्ष संघटन कमजोर होत असल्याची भावना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. या मनमानी कारभाराचा निषेध म्हणून उरण विधानसभा मतदारसंघातील अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आपले सामूहिक राजीनामे शिवसेनेचे सचिव संजय मोरे (बाळासाहेब भवन, मुंबई) यांच्याकडे सुपूर्द केले आहेत.
या राजीनाम्यांमध्ये उरण तालुका प्रमुख दीपक ठाकूर आणि पनवेल तालुका प्रमुख रघुनाथ पाटील यांच्यासह अनेक जबाबदार पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. उरण आणि पनवेल तालुक्यातील दोन्ही प्रमुखांनी तातडीने पदत्याग केल्याने पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. आणखी अनेक पदाधिकारी लवकरच राजीनामे देणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
विशेष म्हणजे, पक्षवाढीसाठी रात्रंदिवस मेहनत घेणारे उरण विधानसभा जिल्हाप्रमुख अतुल भगत यांना पदावरून बाजूला केल्याने शिवसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. तळागाळात शिवसेनेचा विचार पोहोचवण्यासाठी झटणाऱ्या आणि कोणताही स्वार्थ न बाळगता काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय या घटनेतून उघडपणे समोर आला आहे.
निवडणुकीआधीच सुरू झालेली ही गळती एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेता घेतले जाणारे निर्णय संघटनासाठी घातक ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. रायगडमधील हा राजकीय उद्रेक पुढे कोणते वळण घेणार? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
