दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या या दंगलीची तपास पोलिसांनी योग्य पद्धतीने केलेला नाही. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी पक्षपात केल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत दाखल करण्यात आली आहे.

दंगलीदरम्यान माझ्या डोक्यावर गंभीर दुखापत झाली होती. याबाबत तक्रार करण्यासाठी गेलो असता पोलिसांनी तक्रारीची नोंद घेतली नाही. हा प्रकार रुग्णालयात मेडिकल लीगल केस म्हणून नोंदवला गेला होता, पण अकोला पोलिसांनी तो दुर्लक्षित केला’, असे याचिकेत म्हटले आहे. दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कार्यालयीन आणि पोलिस कारवाई व्हावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरोपपत्र दाखल झाले असल्याचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अफजल यांची याचिका फेटाळली होती. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
Akola Crime News : घरगुती वादातून रक्तरंजित थरार, रागाच्या भरात झालेल्या हल्ल्याने जावई ठार; घटनेनं खळबळ
आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी निष्पक्ष चौकशीसाठी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा घटनांमध्ये पोलिसांची भूमिका अतिशय संवेदनशील असते. तपासात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाऊ शकत नाही. गृहसचिवांनी तातडीने एसआयटी गठीत करावी. या पथकात हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही समुदायातील वरिष्ठ आणि निष्पक्ष अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा. या पथकाद्वारे चौकशी लवकरात लवकर सुरू व्हावी, असे निर्देश दिले आहेत. चौकशीचा अहवाल नियमित सादर करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

पोलिसाची वर्दी घातल्यानंतर प्रत्येक अधिकाऱ्याने धर्म, जात न मानता, तसेच अन्य कोणताही पूर्वग्रह मनात न ठेवता कर्तव्य पार पाडायला हवे. कायद्यानुसार प्रत्येक प्रकरणात निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व महत्त्वाचे ठरते. – सर्वोच्च न्यायालय