बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, “कुणबी दाखल्यांसदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश शिंदे साहेब आणि आमच्या सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी काल मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीत सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात काय कार्यवाही सुरू आहे, याची माहिती सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना दिली. त्यानंतर जरांगे यांच्याकडून शिष्टमंडळाकडे जे मुद्दे मांडण्यात आले त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आज पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटियरचे तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी जरांगे पाटलांची मागणी आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत, त्यामुळे अंमलबजावणीसाठी काही बाबी आम्ही तपासून पाहू आणि पुन्हा जरांगेंसोबत चर्चा करू,” अशी माहिती विखे यांनी दिली.

पुण्यात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा स्वबळाचा नारा, अजित पवारांची स्पष्टोक्ती, म्हणाले…

दरम्यान, “आज संध्याकाळी 5 वाजता राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत आमची चर्चा होईल. विधी आणि न्याय खात्याचे सचिव आणि आमच्या खात्याचे सचिव अशा सगळ्यांची कायदेशीर गुंता सोडवण्यासाठी बैठक होईल आणि त्यानंतर आम्ही अंतिम प्रस्ताव मनोज जरांगे यांना पाठवू,” असंही विखे पाटील यांनी सांगितलं आहे.

शरद पवारांवर निशाणा

घटनेत बदल करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे, हाच मराठा आरक्षणासाठी पर्याय आहे, अशी भूमिका काल राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली. या भूमिकेवरून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे. “मला शरद पवारांचं आश्चर्य वाटतं. ते चार वेळ राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तसंच केंद्रातही मंत्री होते. त्यांच्या काळात ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करावा, असं त्यांना का वाटलं नाही? या मुद्द्यावरून राजकारणाची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने करू नये,” असा हल्लाबोल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.