गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत मिलच्या एक तृतियांश जमीन संपादनाच्या नियमाची अंमलबजावणी – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १६ : मुंबईतील गिरणी जमिनीसंदर्भात 2019 पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार (कलम 58) आणि नवीन डीसीपीआर (कलम 35) अंतर्गत, गिरणीच्या जागेचे तीन सम भाग करून त्यातील एक तृतीयांश (वन थर्ड) जमीन महानगरपालिकेस बगीचे व क्रीडांगणासाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची मुंबईत अंमलबजावणी सुरू असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, या नियमानुसार आतापर्यंत 13,500 घरे बांधण्यात आली असून उर्वरित जमिनीवर काम सुरू आहे. खटाव मिलच्या संदर्भात, 10,228.69 चौरस मीटर जमीन मुंबई महापालिकेला मिळणार असून तितकीच जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरली जाईल. या जागेतून 900 ते 1000 नवीन घरे उभारली जातील.
जर काही मिल कंपाउंडने अद्याप वन थर्ड जमीन दिली नसेल, तर ती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत जागा उपलब्ध न झाल्यास ठाणे, वसई-विरार, परिसरातही कामगारांसाठी घरे देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
दिव्यांग शाळेतील गैरप्रकारांवर तातडीची कारवाई; प्रशासकाची नेमणूक – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. १६ : मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुलामुलींच्या निवासी शाळेमधील गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यात आली असून या शाळेवर प्रशासक नेमण्यात आले असल्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य संदीप जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना दिव्यांग कल्याण मंत्री सावे बोलत होते.
याबाबत प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळाली नाही, तर पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासक नेमण्याचा विचार केला जाईल असे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, शासनाकडे अहवाल सादर करून योग्य ती शिस्तभंग कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संस्थाचालकाने बंदुकीचा धाक दाखवल्याचा प्रकार घडला असेल तर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून बंदुकीचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
दिव्यांग आयुक्ताविरोधात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासह निलंबनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. दिव्यांगांच्या शाळेत झालेल्या प्रकारांना राज्य शासनाने गंभीरतेने घेतले असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/