वाकला (चांदेश्वर) प्रकल्पासाठी शासन सकारात्मक – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १५ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाकला (चांदेश्वर) प्रकल्पाची (ता. वैजापूर) २.०१ दलघमी पाण्याची क्षमता आहे. या प्रकल्पाच्या निर्मिती बाबत शासन सकारात्मक असून यासाठी संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी समवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

वाकला प्रकल्पाबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य संजना जाधव यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मंत्री महाजन म्हणाले, एकात्मिक राज्य जल आराखडा 2018 व 2024 मधील तापी खोऱ्यातील प्रकल्प यादीत भविष्यकालीन प्रकल्पामध्ये वाकला प्रकल्पासाठी 2.01 दलघमी पाण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र हा प्रकल्प चाळीसगाव तालुक्यातील मन्याड मध्यम प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात नियोजित आहे. मन्याड प्रकल्प हा गिरणा उपखोऱ्यातील पाण्याच्या तूट असलेल्या खोऱ्यात आहे.

तसेच या प्रकल्पावर आठ पाणी पुरवठा योजना अवलंबून आहेत. मन्याड प्रकल्पात १३.९ दलघमी पाण्याची तूट आहे. याच प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात वाकला प्रकल्प केल्यास पाण्याची तूट अधिक वाढेल. त्यामुळे अन्य पर्यायांचा विचार करीत वाकला प्रकल्पासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

शेतकऱ्यांच्या कृषी अधिकचा भाव मिळण्यासाठी  राष्ट्रीय बाजार धोरण आणणार – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी मानून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला अधिक व चांगला बाजार भाव मिळावा यासाठी लवकरच राष्ट्रीय बाजार धोरण आणणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर मधील कामकाज प्रकरणी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दटके आणि सदस्य आशिष देशमुख यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर येथे झालेल्या कामकाजासंदर्भात पी. एल. खंडागळे समितीने चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांनी या बाजार समितीत झालेल्या कामकाजासंदर्भात फेर चौकशीचे आदेश दिले दिले. दोषी असलेल्या ५१ अडत्यांपैकी तीन मृत अडते वगळून ४८ बकरा दलाल अनुज्ञप्ती निलंबित रद्द करण्याबाबतचा खुलासा मागवला होता. त्यांच्याकडून प्राप्त झालेला खुलासा समाधानकारक नसल्याने ४८ बकरी दलालांची अनुज्ञाप्ती निलंबित करण्यात आली. अनुज्ञप्ती निलंबित पत्रावर न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर च्या कामकाजामध्ये दोषी असलेल्या अधिकारी व  सचिवांची चौकशी केली जाईल. प्रसंगी आवश्यकतेनुसार अँटी करप्शन विभागामार्फत त्यांची चौकशी केली जाईल, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्ते यापुढे सिमेंट काँक्रिटीचे करणार – ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. १५ : ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जळे निर्माण करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते टिकाऊ होण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून होणारे रस्ते यापुढे सिमेंट काँक्रिटीचे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामीण रस्त्यांबाबत सदस्य शिवाजी पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य हरीश पिंपळे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामीण रस्त्यांची रुंदी सध्या ५, ३ आणि ३.५ मीटर आहे. आवश्यकतेप्रमाणे या रस्त्यांची रुंदी वाढविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जिल्हा परिषदेकडील रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण करण्याबाबत प्रस्ताव आल्यास तो तपासून निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात मागील काळात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत राज्याच्या इतिहासात सर्वात जास्त ग्रामीण रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये ११ हजार ६९७ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत, याची लांबी ४६ हजार १०६ किलोमीटर आहे.

ग्रामीण भागात पांदण रस्ते निर्मितीसाठी ग्रामविकास विभागाच्यावतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर जाणार आहे. यामधून बऱ्याच योजनाबाह्य ग्रामीण रस्त्यांची निर्मिती पांदण रस्त्यांच्या माध्यमातून होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघात १२० किलोमीटर लांबीचे रस्ते सन २०२३- २४ व २०२४- २५ मध्ये दुरुस्त करण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत या भागात ५३.८६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर असून त्यापैकी ४५.९२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्यात आले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत १६२.९५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी १०६.५१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्यात आली आहेत, असेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. १५ : सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०१९-२० मध्ये उघडण्यात आलेल्या २९९ चारा छावण्यांपैकी काही छावणी चालक संस्थांचे अनुदान अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रलंबित अनुदानाच्या अनुषंगाने सात दिवसात राज्य कार्यकारी समितीची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

सदस्य बाबासाहेब देशमुख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य समाधान अवताडे, अभिजीत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, सन २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १० तालुक्यांतील चारा छावण्यांसाठी एकूण २४५.२३ कोटी रुपये इतके अनुदान जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वितरित करण्यात आले होते. यापैकी २०५.८४ कोटी रुपये चारा छावणी चालकांना अदा करण्यात आले असून, उर्वरित ३९.३९ कोटी रुपये शासनाकडे परत करण्यात आले. मात्र, काही छावणीचालक संस्थांकडून त्यांच्या देयकांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने, हा प्रस्ताव पुन्हा सुधारित विभागीय आयुक्तांकडून शासनाकडे पाठवण्यात आला. सुधारित प्रस्तावामध्ये सांगोला, मंगळवेढा, मोहोळ आणि पंढरपूर तालुक्यांतील चारा छावणी चालक संस्थांचे ३३.४४ कोटी रुपये इतक्या एकूण अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सांगोला तालुक्याचे २०.८६ कोटी, मंगळवेढा १२.०७ कोटी, मोहोळ ०.४२ कोटी आणि पंढरपूर ०.०८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ उपसमितीकडून मान्य करण्यात आला असून, त्यानंतर तो राज्य कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत होणाऱ्या खर्चासाठी राज्य कार्यकारी समितीची मंजुरी आवश्यक असल्याने, हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अवलोकनानंतर राज्य कार्यकारी समितीपुढे फेरसादर करण्यात येणार आहे. अनुदानावर व्याज देण्याची कोणतीही तरतूद राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

अंधेरी पश्चिम येथील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाच्या पारदर्शक प्रक्रियेमुळे सभासदांना योग्य न्याय मिळेल – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुबंई, दि. १५ : सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन सभासदांना योग्य न्याय मिळेल असे  सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य हारून खान, अमित साटम यांनी अंधेरी येथील भूखंडावर वेगवेगळ्या सोसायटी यांचा एकत्रित पुनर्विकास यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री बाबासाहेब पाटील बोलत होते.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, अंधेरी पश्चिम येथील रोहित अपार्टमेंट यांसह विविध आठ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे ठरवले होते. आठ संस्थांनी एकत्रितपणे क्लस्टरमध्ये पुनर्विकास केल्यास होणारा फायदा विचारात घेऊन त्यानुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केलेली आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये जाहीर निविदा न मांडण्याचे विकासकांकडून ऑफर लेटर घेतल्याचे दिसून येते. या संस्थांनी पुनर्विकास कामी विकासक निवड करणे कामी प्राधिकरण अधिकाऱ्याची नियुक्ती होण्याची विनंती केल्यानुसार उपनिबंधक पश्चिम विभाग प्राधिकरण अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. वरील आठ संस्थांच्या विकासक निवडीच्या सभेवेळी शासन निर्णय नुसार दोन तृतीयांश सभासदांचा सहभाग नव्हता परंतु संस्थेमध्ये काही लोक वृद्ध आहेत तसेच काही परदेशी असल्यामुळे ऑनलाईन उपस्थिती राहण्याची मुभा संस्थेने दिली होती. त्यानंतर दोन तृतीयांश सभासदांची परिपूर्ती झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत बहुमताने विकासक म्हणून निवड केली आहे. त्यानुसार लेखी संमती पत्र दिले आहे.

आठ संस्थांपैकी अरेना संस्थेचा सभासदाने सहकार न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. ती न्यायप्रविष्ठ आहे परंतु, आठ संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे कोरम न पाळणे आणि जाहीर निविदा न देता सदर प्रक्रिया करणे याची त्रुटी दिसून येत आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाने पुनर्विकासाबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक नसल्याचे व त्या समिती विरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार निबंधकांना असल्याचे स्पष्ट केले. सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन सभासदांना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास सहकार मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

बियाणे परीक्षण व वितरण प्रक्रियेत सुधारणा सुचवण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करणार – कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी बियाणे परीक्षण व वितरण प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील जाणकार विधीमंडळ सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य राजेश बकाने यांनी शेतकऱ्यांना पुरवण्यात येत असलेल्या बोगस बियाणे संदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य  सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला

कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांना बोगस व उगवण क्षमता नसणारी बियाणे पुरवणे ही गंभीर बाब असून याची शासनाने दखल घेतली आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे उगवण क्षमतेचे बियाणे मिळावे या संदर्भात सुधारणा आणि निश्चित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील जाणकार विधीमंडळ सदस्यांची विशेष समिती काम करेल.

राजमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले, वर्धा जिल्ह्यात बोगस व उगवणक्षम नसलेल्या बियाण्यांच्या सॅम्पल तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, सहा सॅम्पलपैकी पाच सॅम्पल उगमक्षम नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना महाराष्ट्रातून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

बोगस व उगवणक्षम नसलेल्या बियाण्यांचा पुरवठा संदर्भात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल व जे अधिकारी या प्रकरणात दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

बोगस कंपन्यांमार्फत जीएसटी चुकवणाऱ्या कंपन्यांवर स्टेट जीएसटी, गृह विभागामार्फत कारवाई करणार – वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १५: पिंपरी चिंचवड शहरात कागदपत्रांचा गैरवापर करून स्थापन केलेल्या बोगस कंपन्यांमार्फत सामान्य माणसाची फसवणूक करण्याबरोबरच जीएसटी चुकवणाऱ्या अशा कंपन्यांची राज्य शासनाच्या वस्तू व सेवा कर (स्टेट जीएसटी) विभाग आणि आणि गृह विभाग यांच्यामार्फत संयुक्तपणे तपासणी करून दोषींवर कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना आज विधानसभेत मांडली.

राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले, बनावट कंपनी स्थापन करून जीएसटी बुडवणे याची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच कागदपत्रांचा गैरवापर करून स्थापन केलेल्या मे. डी. बी. इंटरप्राईजेस या कंपनीचा नोंदणी दाखला रद्द करण्यात आला आहे. या गैरव्यवहाराबाबत पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.

या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली जाईल, आणि यानंतर या प्रकरणी दोषींवर कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

बीड नगरपरिषद हद्दीतील लेआउट, आरक्षण संदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १५: बीड नगरपरिषदेच्या हद्दीतील लेआउट, आरक्षण संदर्भातील वस्तुनिष्ठ अहवाल नगररचना विभागाकडून मागवला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी बीड शहरातील लेआऊट, आरक्षण संदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.

नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले, बीड नगरपालिका हद्दीतील लेआऊट मंजुरी,अनधिकृत बदल आणि आरक्षण बाबतीत दोन महिन्यात अहवाल मागवला जाणार असून त्यानंतर या प्रकरणी अनिमितता झाली असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

बीड नगरपालिका हद्दीत खेळाचे मैदानाचे आरक्षण असतानाही ‘रेसिडेन्शियल झोन’ दाखवून मंजुरी दिली होती  या प्रकरणी या ठिकाणची स्थळ पाहणी केल्यावर हा लेआऊट रद्द करण्यात आला आहे.  या प्रकरणात संबंधित सहाय्यक नगररचनाकार निलंबित असून त्याची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

यवतमाळ जिल्ह्यात फसवणुकीतून उघडलेल्या बँक खात्यांची चौकशी करणार – गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. १५ : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यात काही गावांमध्ये खोटे सांगून फसवणूक करीत राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यात आली. रोजगार हमी योजनेची कामे मिळवून देतो, या योजनेची अधिकची मजुरी बँक खात्यात मिळवून देतो, असे सांगून ही बँक खाती उघडण्यात आली. या बँक खात्यात आलेली रक्कम इतर बँक खात्यात वळती करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

फसवणूक करीत उघडलेल्या बँक खात्यातील रक्कम परस्पर वळती केल्याबाबत सदस्य राजू तोडसाम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, ही घटना यवतमाळ जिल्ह्यात ११ जुलै रोजी घडली. खोटे सांगून १५ लोकांचे बँक खाते उघडण्यात आले. या खात्यात रक्कम पाठवण्यात आली आणि संबंधितांना न सांगता ते पैसे इतर खात्यात वळविण्यात आले. यामधून जवळपास ७ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

याबाबत अधिक तपास करण्याच्या सूचना सायबर सेलला देण्यात आल्या आहेत. ही खाती तातडीने गोठवून यामधील रक्कम परत देण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणात दोन आरोपी फरार असून त्यांना शोधून त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येईल, असेही गृहराज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/