अक्षयच्या मृत्यूच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांचा चौकशी आयोग नेमला आहे. ‘त्या आयोगासमोरच्या कार्यवाहीचे इतिवृत्त आम्हाला पाहायचे आहे. तसेच कोठडी मृत्यूविषयी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला सविस्तर चौकशी अहवाल तपासायचा आहे. त्यामुळे सुनावणी तहकूब करत आहोत’, असे न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांना तसेच याचिकाकर्ते अण्णा शिंदे यांची बाजू मांडणारे वकील अॅड. अमित कटारनवरे यांना सांगितले. त्यानुसार, खंडपीठाने या प्रश्नावरील सुनावणी २४ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली. त्याचवेळी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची प्रत अद्याप आपल्याला मिळाली नसल्याचे गाऱ्हाणे अॅड. अमित यांनी मांडल्यानंतर खंडपीठाने त्यांना प्रत देण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
मी तर एक फाटका माणूस! राजाभाऊ वाजेंनी फेटाळले ‘ऑपरेशन टायगर’चे वृत्त, नेमकं काय म्हणाले?
‘अक्षयचा चकमकीत मृत्यू झाला नसून त्याची पोलिसांनी हत्या केली’, असा आरोप करत ‘एसआयटी’मार्फत चौकशीची विनंती अक्षयचे वडील अण्णा शिंदे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र, कोठडी मृत्यूविषयी कायद्याप्रमाणे चौकशी केल्यानंतर, ‘अक्षयच्या मृत्यूला पाच पोलिसच जबाबदार आहेत’, असा स्पष्ट ठपका न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अहवालात ठेवला आहे. त्यामुळे त्याआधारे संबंधित पाच पोलिसांवर अद्याप एफआयआर का नोंदवला नाही? असा प्रश्न खंडपीठाने गुरुवारी उपस्थित केला होता; तर चौकशी आयोग व सीआयडीमार्फत सुरू असलेला तपास पूर्ण होईपर्यत एफआयआर नोंदवू शकत नाही, अशी भूमिका सरकारने मांडली होती.
मोठी बातमी! पश्चिम रेल्वेवर आज १३ तासांचा ब्लॉक, १६९ लोकल फेऱ्या रद्द, असे आहे नियोजन
या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे संकेत खंडपीठाने दिले होते. मात्र, इतिवृत्त व अहवाल तपासायचे असल्याचे सांगून खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. ‘आम्ही धावपळ करू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला ही याचिका पुढे चालवायची नाही’, असे म्हणणे अण्णा शिंदे यांनी गुरुवारी मांडली होती.