मुंबई, दि. ११ : वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीमध्ये उपलब्ध असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या जागेची क्षमता तपासून त्याठिकाणी पुनर्विकास करण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करुन सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.
वांद्रे (पूर्व) शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देण्याच्या विषयावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली, यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, माजी आमदार किरण पावसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता रणजित हांडे यांचेसह शासकीय वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उपस्थित शिष्टमंडळाशी संवाद साधून वसाहतीतील सोयी-सुविधांची संपूर्ण माहिती घेतली. वसाहतीमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची जागा, तेथील क्षमता आणि फनेल झोनसह इतर सर्व तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करुन त्या जागेचा सविस्तर आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वांद्रे (पूर्व) येथे सुमारे ९० एकर क्षेत्रफळाच्या शासकीय भूखंडावर शासकीय वसाहत उभी असून १९५८ ते १९७३ च्या दरम्यान या वसाहतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या प्रथम वर्ग ते चतुर्थ श्रेणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ४ हजार ७८२ सदनिका आहेत. यापैकी १६९ इमारती धोकादायक असून त्यातील ६८ अतिधोकादायक आहेत, उर्वरित १०१ इमारती रिकाम्या करण्यात येणार असून तेथील कर्मचाऱ्यांना लॉटरी पद्धतीने सेवा निवासस्थाने देण्यात येणार आहेत. या वसाहतीमध्ये १२ इमारतींचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून त्यापैकी ४ इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. १२ इमारतींपैकी एक इमारत सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतीगृहाला देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती म्हैसकर यांनी यावेळी सांगितले.