यासंदर्भातील निवेदन करताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मुंबई शहर व उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रॉपर्टी कार्ड संगणकीकरणाच्या प्रणाली वेगवेगळ्या असल्यामुळे आत्तापर्यंत मुंबईत ऑनलाइन फेरफार प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. मात्र, नागरिकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन शासनाने या प्रक्रियेला गती दिली आहे.

Mumbai News: बांगलादेशी ‘फेरीवाले शोधा’! मुंबई उच्च न्यायालयाचा महापालिका, पोलिसांना आदेश
मुंबई शहर जिल्ह्यातील १९ महसूल विभाग व चार नगर रचना योजनांमधील सुमारे २७,८४७ मिळकत पत्रिका mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी विशेष ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, पोर्टलद्वारे नागरिकांना घरबसल्या फेरफारसाठी अर्ज करता येणार आहेत. अर्जाची स्थितीही ऑनलाइन तपासता येणार आहे.

Narhari Zirwal: भेसळखोरांवर ‘मकोका’ लावणार! अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळांची विधान परिषदेत घोषणा
बावनकुळे पुढे म्हणाले की, मुंबई शहर जिल्ह्यात प्रथमच तब्बल ४५ प्रकारच्या फेरफारांसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये खरेदीखत, वारसा, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा, गहाणखत, रोड सेटबॅक, आरक्षण आणि भूसंपादन अशा विविध प्रकारांचा समावेश आहे. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा लाभ मुंबईतील सुमारे ३० लाख नागरिकांना होणार आहे.’

कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय अखेर मागे
राज्यातील दुकाने आणि खासगी आस्थापनांमधील कामगारांचे दैनंदिन कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सोमवारी मागे घेतला. याबाबतचे विधेयक कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सोमवारी विधानसभेत मांडले. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमा’त सुधारणा करून कामाचे तास ९ वरून १० करणे, कार्यकालयोजन १२ तासांपर्यंत वाढवणे आणि विश्रांतीविना ६ तास कामाची मुभा देणे, अशा तरतुदी प्रस्तावित केल्या होत्या. मात्र, या प्रस्तावित बदलांमुळे कामगार संघटना आणि काही आस्थापनांमध्येही मतमतांतरे पाहायला मिळाली. विशेषतः सलग ६ तास काम आणि वाढीव कार्यकालयोजन यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर आणि कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होईल, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे अंमलबजावणीत अडचणीची शक्यता असल्याने तूर्तास हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय झाला. सर्व तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाबींचा अभ्यास करून हे विधेयक पुन्हा मांडले जाईल.